USA: जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की ट्रंप की कोशिश को झटका, अमेरिकी अदालत ने बताया असंवैधानिक; लगाई रोक

सीएटल के जिला न्यायाधीश जॉन सी. कॉगनॉर की ओर से पहले ही इस आदेश पर रोक लगाई गई थी। अब अपील अदालत ने भी इसे बरकरार रखा है। बहुमत वाले फैसले में कहा गया कि निचली अदालत ने ठीक ही कहा कि राष्ट्रपति का आदेश अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान की अनदेखी केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं की जा सकती।

संविधान का 14वां संशोधन बना आधार
इस मामले में संविधान के 14वें संशोधन की 'सिटिजनशिप क्लॉज' का उल्लेख हुआ, जो कहता है कि अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिकता पाए व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होते हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि 'यू.एस. जुरिस्डिक्शन' की परिभाषा का मतलब सिर्फ अमेरिका में जन्म लेना नहीं है, बल्कि माता-पिता की कानूनी स्थिति भी मायने रखती है।

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अलग-अलग परिभाषा से अराजकता फैलेगी- अदालत
वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉय और ओरेगन राज्यों ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि अगर अमेरिका के कुछ हिस्सों में जन्मसिद्ध नागरिकता मान्य रहे और बाकी हिस्सों में नहीं, तो कानूनी अराजकता फैल जाएगी। अदालत ने इस दलील को मानते हुए देशभर में ट्रंप के आदेश को लागू करने से रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति बुमाटाय का असहमति भरा निर्णय
इस मामले में ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीश पैट्रिक बुमाटाय ने बहुमत से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास इस मामले में कानूनी आधार नहीं है कि वे मुकदमा कर सकें। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि ट्रंप का आदेश संविधान के अनुकूल है या नहीं।

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अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है
इस फैसले के बाद अब ट्रंप प्रशासन या उनके समर्थक इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल ट्रंप का आदेश निलंबित रहेगा और जन्मसिद्ध नागरिकता का अमेरिकी प्रावधान पहले की तरह प्रभावी बना रहेगा। इस मुद्दे पर अमेरिका में पहले ही नौ मुकदमे दर्ज हैं।