इस्राइल में सरकार पर संकट: क्या पीएम नेतन्याहू की सत्ता खतरे में? अति-रूढ़िवादी सैन्य कानून ने बढ़ाई परेशानी

क्या है कानून
इस्राइल में अब तक यहूदी पुरुषों को लगभग तीन साल की सैन्य सेवा करनी होती है। इसके बाद कई साल रिजर्व ड्यूटी करनी होती है। वहीं यहूदी महिलाओं को दो वर्ष अनिवार्य सेवा करनी होती है। जबकि इस्राइल में राजनीतिक रूप से सशक्त अति-रूढ़िवादी समुदाय को इससे छूट थी। यह समुदाय धार्मिक कार्य संभालता है और इसके युवाओं को 26 साल की उम्र तक सरकार वजीफा देती है। अब इस्राइल की सरकार ने अति-रूढ़िवादी सैन्य कानून के तहत इस समुदाय के लोगों को भी सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया। इस्राइल की सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में अति रूढ़िवादी को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट को अवैध करार दिया था। 

इसलिए लागू किया जा रहा कानून
सैन्य सेवा में अति रूढ़िवादियों को शामिल करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हमास के हमले के बाद से सैनिकों की बड़ी जरूरत महसूस हुई है। इस्राइल ने 360,000 रिजर्व सैनिकों को सक्रिय किया है। हालात यह हैं कि कई रिजर्व सैनिकों ने गाजा में सैकड़ों दिनों की कई बार ड्यूटी की है। कुछ रिजर्व सैनिक नए बुलावे को अस्वीकार कर रहे हैं। रिजर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले इस्राइलियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि सेना ने सेवा जारी रखने के लिए लोगों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है।