लोकतंत्र पर संवाद: अमेरिका ने भारत और 110 देशों को बुलाया, बाइडेन की सूची में तुर्की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल नहीं

लोकतंत्र पर संवाद के लिए आयोजित इस सम्मेलन में आमंत्रण सूची चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद चीन को बाहर रखना बताता है कि अमेरिका शिनजियांग में उइगर, तिब्बत में वहां के नागरिकों से मानवाधिकार हनन और हांगकांग में सुधार कानून तथा ताइवान पर कब्जे की कोशिश को लेकर असंतुष्ट है। अमेरिका-चीन में दक्षिण सागर व हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी तनाव जारी हैं। जबकि उसने ताइवान को एक स्वतंत्र देश के बतौर आमंत्रित कर चीन से टकराव के संकेत दिए हैं। 

उधर, रूस के यूक्रेन विवाद और बेलारूस में पोलैंड के खिलाफ सीमा विवाद पर नाराजी जताई है। तुर्की के नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद उसे निमंत्रित नहीं किया गया, जिसका कारण रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीदी मानी जा रही है। जबकि भारत को उसने आमंत्रित किया है।

भारत के साथ पाक, इराक भी शामिल
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा लोकतंत्र पर संवाद के लिए जिन देशों को आमंत्रित किया गया है उनमें भारत, पाकिस्तान और इराक भी शामिल हैं। भारत के साथ रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी को लेकर जारी विवाद के बावजूद उन्होंने भारत की ताकत को स्वीकारा है। जबकि पाकिस्तान और इराक के साथ अंतरराष्ट्रीय मतभेदों और वित्तीय मदद रोकने के बाद भी उन्हें इस वर्चुअल संवाद में बुलाया है।

अफगानिस्तान को भी अलग रखा
हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद इस युद्धग्रस्त देश पर तालिबान के कब्जे को मान्यता नहीं देने वाले अमेरिका ने अपने संवाद कार्यक्रम से उसे भी बाहर ही रखा है। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को भी अमेरिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानता है। अफगानिस्तान में कई प्रयासों के बावजूद तालिबान को वैश्विक मान्यता दिलाने में अमेरिका ने बाधा खड़ी की है।

चीन के सैन्य ठिकाने पर निर्माण कार्य रोका गया
दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस साल यूएई में एक गुप्त चीनी सैन्य ठिकाने पर निर्माण कार्य के सबूत मिले। इसे वाशिंगटन के दखल के बाद अब रोक दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देकर पॉलिसी रिसर्च समूह के स्ट्रैटेजिक इनसाइट ने बताया कि खलीफा बंदरगाह पर उपग्रह तस्वीरों की सहायता से चीनी शिपिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक कंटेनर टर्मिनल में संदिग्ध निर्माण का खुलासा हुआ था।

चीन ने हिंद-प्रशांत पहल को स्वीकार किया
चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर हिंद-प्रशांत पहल को स्वीकार किया है। इसे वह अब तक नकारता रहा था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, ‘चीन ने भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल पर गौर किया है।’ वे आसियान-चीन वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे।

रणनीतिक हिंद-प्रशांत पर उन्होंने कहा, चीन हमेशा क्षेत्रीय ढांचे में आसियान की भूमिका तथा क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाने में उसका समर्थन करता है। इससे पहले शी ने कहा था कि दक्षिण सागर में स्थिरता की रक्षा के लिए साझा कोशिशों की जरूरत है।