'शेख हसीना को न दी जाए मौत की सजा': ब्रिटेन के छह सांसदों ने किससे की अपील? बांग्लादेश लौटने का किया था एलान

ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) को पिछले महीने भेजे गए पत्र में सांसदों ने बांग्लादेश के सक्षम अधिकारियों से लिखित आश्वासन लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इस आश्वासन को कानूनी उपायों के जरिये प्रभावी भी बनाया जाना चाहिए।

किन सांसदों ने लिखी चिट्ठी?
इस अपील पर कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीमस लोगन ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा स्कॉटिश संसद के तीन सदस्य मार्टिन डे, पॉल मैकलनन और एलन ब्राउन भी इस अपील में शामिल हैं। यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक ने भी पत्र का समर्थन किया है।

सांसदों ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता यह है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। इन आरोपों को राजनीतिक बदले या विरोधियों को राजनीति से बाहर करने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

ब्रिटेन से चार मुद्दों पर पहल करने की मांग
सांसदों ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से चार प्राथमिकताओं पर काम करने का आग्रह किया है।

• शेख हसीना को फांसी और अन्य गंभीर नुकसान से सुरक्षा देने की व्यवस्था।
• स्वतंत्र जांच और प्रभावी कानूनी राहत सुनिश्चित करना।
• मामले की अंतरराष्ट्रीय निगरानी कराना।
• मध्यस्थता और राजनीतिक सुलह की कोशिशों को समर्थन देना।

सांसदों ने कहा कि हसीना को अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने का प्रभावी अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपनी पसंद के वकीलों के माध्यम से कानूनी कार्यवाही में सार्थक भागीदारी का अधिकार भी मिलना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश के संविधान के कुछ अनुच्छेदों से जुड़ी पाबंदियों पर भी चिंता जताई।

अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं हसीना
79 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इस आंदोलन के कारण उनकी अवामी लीग सरकार सत्ता से हट गई थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और सुनवाई की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की चिंताओं का भी किया जिक्र
27 अक्तूबर को लिखे गए पत्र में ब्रिटिश सांसदों ने हसीना की गैरमौजूदगी में हुई सुनवाई और उन्हें सुनाई गई मौत की सजा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस मामले में चिंता जताई थी। इसमें हसीना को अपनी पसंद का वकील नहीं मिल पाने और बचाव में प्रभावी ढंग से हिस्सा लेने की क्षमता से जुड़े सवाल शामिल हैं।

सांसदों ने दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने का उचित अवसर देने की मांग की है। उनका कहना है कि कानूनी प्रक्रिया में हसीना के चुने हुए वकीलों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी की चर्चा
इस बीच खबर है कि लंदन स्थित एक कानूनी संस्था ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर शेख हसीना के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की है। हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जताई है। ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऐसे में वहां की मौजूदा स्थिति ब्रिटेन के लिए भी चिंता का विषय है।

बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर, 100 से अधिक देसी बम धमाके और वाहनों में आगजनी
बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं में एक बार फिर तेजी आई है। देश के कई जिलों में 100 से अधिक देसी बम धमाके, वाहनों में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, रातभर की नाकेबंदी के दौरान शरीयतपुर जिले में पद्मा ब्रिज के टोल प्लाजा के पास 100 से अधिक धमाके हुए। इन धमाकों के कारण टोल वसूली बाधित हुई और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की भी खबर है।

कई जिलों में फैली हिंसा, आठ वाहनों में लगाई आग
ढाका, शरीयतपुर, गोपालगंज, चटगांव और मानिकगंज समेत कई जिलों में धमाकों, झड़पों और सड़क नाकेबंदी की घटनाएं सामने आईं। मंगलवार तड़के से शाम तक कम से कम आठ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक, मंगलवार सुबह समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान पूरे देश में 22 वाहनों में आग लगाई गई।

ये घटनाएं पिछले कई दिनों से सार्वजनिक परिवहन, पुलिस प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के बीच हुई हैं। इसके बाद अधिकारियों ने देशभर में सुरक्षा बढ़ाने और खुफिया अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।