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एफआईआर दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ पाई राजस्व विभाग की कार्रवाई
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विकासखंड मोरी के सांवणी गांव में लाखो गबन संबंधी मामले में राजस्व पुलिस की कार्रवाई एफआईआर से आगे नहीं बढ़ पाई है। मामले में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी सहित 16 मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ राजस्व विभाग में मामला दर्ज किया गया था। राजस्व विभाग का कहना है कि चुनाव में व्यस्तता के कारण जांच की गति धीमी हुई है।
विकासखंड मोरी के सांवणी व सटूणी के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मनरेगा योजनाओं व सामुदायिक भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया था। ग्रामीणों का आरोप था कि दक्षिण भारत के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने सांवणी गांव में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख की धनराशि दी थी, लेकिन गांव में भवन बना ही नहीं। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की ओर से गठित की गई जांच टीम में अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी, जिस पर सीडीओ गौरव कुमार ने प्रधान व संबंधित कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर वसूली करने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए थे। बीते 27 जनवरी को खंड विकास अधिकारी डा. अमित ममगाईं ने ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कैशियर सहित 16 मनरेगा गर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में राजस्व उप निरीक्षक चौकी जखोल में मामला दर्ज कराया था, लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला एफआईआर दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं नायब तहसीलदार धनीराम डंगवाल का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण मामले की जांच में रुकावटें आई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही क्षेत्र का मौका मुआयना कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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विकासखंड मोरी के सांवणी व सटूणी के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मनरेगा योजनाओं व सामुदायिक भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया था। ग्रामीणों का आरोप था कि दक्षिण भारत के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने सांवणी गांव में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख की धनराशि दी थी, लेकिन गांव में भवन बना ही नहीं। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की ओर से गठित की गई जांच टीम में अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी, जिस पर सीडीओ गौरव कुमार ने प्रधान व संबंधित कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर वसूली करने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए थे। बीते 27 जनवरी को खंड विकास अधिकारी डा. अमित ममगाईं ने ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कैशियर सहित 16 मनरेगा गर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में राजस्व उप निरीक्षक चौकी जखोल में मामला दर्ज कराया था, लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला एफआईआर दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं नायब तहसीलदार धनीराम डंगवाल का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण मामले की जांच में रुकावटें आई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही क्षेत्र का मौका मुआयना कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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