न्याय पंचायतों के लिए कृषि रथ रवाना

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आगे बढ़कर पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 की आपदा जिन किसानों की नकदी फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाई। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने छह करोड़ की धनराशि का भुगतान किसानों को किया।

उन्होंने कहा कि सेब जैसी महत्वपूर्ण फसल को सुरक्षित रखने के लिए झाला में करीब 8 करोड़ की धनराशि से कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य कृषि अधिकारी महिधर सिंह तोमर, पशुपालन विभाग के डा. हिमांशु, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक जीएस चौधरी, जिला उद्यान अधिकारी एनके यादव, कृषि विज्ञान केंद्र के डा. पंकज नौटियाल आदि मौजूद थे। संचालन सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपाल सिंह राणा ने किया।