प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में की गई जिला योजना की समीक्षा

उत्तरकाशी। जिला नियोजन समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न विकास योजनाओं में 46.32 करोड़ रुपये का बजट अवमुक्त किया गया। बैठक में शामिल प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिला योजना में जिला नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा दी गई योजनाएं ही शामिल की जाएं। इसमें 70 प्रतिशत बजट अधूरे पड़े विकास कार्यों और तीस प्रतिशत नई योजनाओं पर खर्च किया जाए।
बुधवार को जिला सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री ने लोनिवि एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लंबित कार्यों के प्रस्ताव राज्य सेक्टर में भेजने को कहा। बैठक में गत वर्ष जिला योजना के तहत हुए कार्यों की समीक्षा भी की गई। इसमें लोनिवि और सिंचाई विभाग के पास लंबित बजट का खर्च करने के निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि उक्त कार्य पूरे करा लिए गए हैं, लेकिन भुगतान प्रणाली में दिक्कत आने के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। प्रभारी मंत्री ने कृषि एवं उद्यान विभाग को विकास खंडवार गांवों के क्लस्टर बनाकर कार्य करने को कहा। साथ ही इस किसानों की आय दोगुनी किए जा सकने वाली योजनाएं बनाने को कहा। बैठक में विधायक केदार सिंह रावत, गोपाल रावत एवं राजकुमार ने भी विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मौके पर डीएम डा.आशीष चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश रमोला, सीडीओ प्रशांत आर्य, विरेंद्र पुरी समेत तमाम अधिकारी एवं जिला नियोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिला योजना की बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने ज्ञानसू स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। यहां उन्होंने बजट की कमी बताते हुए सभी प्रस्तावित योजनाओं को जिला योजना में शामिल करने में असमर्थता जताई।