{"_id":"5a257d2b4f1c1b0d698bfe2c","slug":"151240644517-utter-kashi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पालिका विस्तार के विरोध में डांग के ग्रामीणों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पालिका विस्तार के विरोध में डांग के ग्रामीणों का प्रदर्शन
Updated Mon, 04 Dec 2017 10:21 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तरकाशी। नगर पालिका विस्तार के विरोध में ग्राम पंचायत डांग के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव को विलय करने के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने कि मांग की। साथ ही हफ्तेभर के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।
इससे पूर्व ग्रामीणों द्वारा ग्रीन चिपको डांग सत्याग्रह आंदोलन जनसंगठन के बैनर तले कलक्ट्रेट परिसर में नारे लगाते हुए सरकार के फैैसले का विरोध किया गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने बिना सहमति के ही डांग गांव को विलय करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर गांवों को बचाने की अपील की है। इस दौरान डा. नागेंद्र जगूड़ी ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों की सहमति के बिना ही पालिका का विस्तार कर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान के 9 वार्डों में ही पालिका कूड़ा निस्तारण, सीवर आदि जन सुविधाओं को विकसित नहीं कर पा रही है। ऐसे में वह नए ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे संभाल पाएगी। पालिका में विलय होते ही ग्रामीणों को अपनी जल जंगल जमीन के लिए ही टैक्स देना पड़ेगा। वहीं, नक्शा पास कराने तथा अन्य बुनियादी दस्तावेजों के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। उधर, प्रधान रजनी नाथ ने कहा कि गांवों को शहर बनाने के बदले सरकार को गांव में ही शहरी सुविधाओं को विकसित करना चाहिए। उन्होंने तय समय के अंदर मांगें पूरी न होने पर सत्याग्रह व जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों में अनीता गुसाईं, सुलोचना कलूड़ा, बीना राणा, कुसुम गुसाईं, प्रताप सिंह, आनंद सिंह बिष्ट, गजेंद्र नाथ, धीरेंद्र गुर्साइं, पार्थ गुर्साइं, चतर सिंह आदि शामिल थे।
विज्ञापन
इससे पूर्व ग्रामीणों द्वारा ग्रीन चिपको डांग सत्याग्रह आंदोलन जनसंगठन के बैनर तले कलक्ट्रेट परिसर में नारे लगाते हुए सरकार के फैैसले का विरोध किया गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने बिना सहमति के ही डांग गांव को विलय करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर गांवों को बचाने की अपील की है। इस दौरान डा. नागेंद्र जगूड़ी ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों की सहमति के बिना ही पालिका का विस्तार कर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान के 9 वार्डों में ही पालिका कूड़ा निस्तारण, सीवर आदि जन सुविधाओं को विकसित नहीं कर पा रही है। ऐसे में वह नए ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे संभाल पाएगी। पालिका में विलय होते ही ग्रामीणों को अपनी जल जंगल जमीन के लिए ही टैक्स देना पड़ेगा। वहीं, नक्शा पास कराने तथा अन्य बुनियादी दस्तावेजों के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। उधर, प्रधान रजनी नाथ ने कहा कि गांवों को शहर बनाने के बदले सरकार को गांव में ही शहरी सुविधाओं को विकसित करना चाहिए। उन्होंने तय समय के अंदर मांगें पूरी न होने पर सत्याग्रह व जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों में अनीता गुसाईं, सुलोचना कलूड़ा, बीना राणा, कुसुम गुसाईं, प्रताप सिंह, आनंद सिंह बिष्ट, गजेंद्र नाथ, धीरेंद्र गुर्साइं, पार्थ गुर्साइं, चतर सिंह आदि शामिल थे।
विज्ञापन
