उत्तराखंड को मिलेगी बैगुल और नानकसागर की 25 फीसदी संपत्ति

  बीती दो फरवरी को दिल्ली यूपी निवास दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिवों के बीच यूपी के अधीन उत्तराखंड की सिंचाई संपत्तियों के बंटवारे को लेकर वार्ता हुई थी। जिसमें दोनों मुख्य सचिवों ने आपसी सहमति बनाते हुए उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में स्थित 37 गढ़वाल व कुमाऊं की 37 नहरों पर प्रदेश को पूरा अधिकार देने के साथ ही सिंचाई संपत्ति में से 25 फीसदी संपत्ति उत्तराखंड को देने पर मुहर लगी थी। जिसके बाद 23 सितंबर को बरेली में कुमाऊं के ऊधमसिंह नगर, चंपावत जनपद और यूपी के बरेली मंडल, मुरादाबाद जिले के सिंचाई अफसरों के बीच बैठक में संपत्तियों के हस्तांतरण पर कार्रवाई आरंभ कर दी थी।
  ऊधमसिंह नगर व चंपावत के नोडल अधिकारी संजय राज व बरेली सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता राम बहादुर यादव ने बैगुल बांध कालोनी और नानकसागर बांध कालोनी का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैगुल बांध कालोनी में 11.41 हेक्टेयर में 64 आवासीय भवन बने हुए मिले। जिसमें से 2.85 हेक्टेयर में बने 16 भवन उत्तराखंड को मिलेंगे। 8.73 हेक्टेयर में बने छह अनावासीय भवनों में से 2.18 हेक्टेयर में बना एक भवन पर उत्तराखंड का हक होगा।
  ऐसे ही नानकसागर बांध कालोनी के 20.89 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बने 99 आवासीय भवनों में से 5.22 हेक्टेयर के 24 भवन और 322.14 हेक्टेयर के दस भवनों में से 80.53 हेक्टेयर के दो भवन उत्तराखंड को दिए जाने पर सहमति बनाई गई। इसके अलावा 4.360 किमी. लंबी झनकट माइनर व 2.90 किमी. लंबी सड़ासड़िया नहर भी उत्तराखंड के अधीन होगी। नोडल अधिकारी संजय राज ने बताया कि अधिकांश भवन जीर्णशीर्ण हालत में हैं। संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को भेजी है। कहा कि यूपी शासन से हस्तांतरण के बाद संपत्ति पर कब्जा लिया जाएगा।