उत्तराखंड: शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय को कोर्ट में बिताने पड़े छह घंटे, तब मिली जमानत

पट्टे की भूमि पर हुए निर्णय से नाखुश एक पक्ष के लोगों ने 25 अगस्त 2015 को गदरपुर के नायब तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल के साथ मारपीट की थी। मामले में नायब तहसीलदार ने विधायक और वर्तमान में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय सहित कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इससे नाराज अरविंद पांडेय ने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर पुतला दहन करने के साथ नेशनल हाईवे जाम कर दिया था।

पुलिस ने 26 अगस्त को अरविंद पांडेय और अन्य के खिलाफ धारा 147ए, 341ए, 186 आईपीसी और 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में चल रही थी। कोर्ट की ओर से समन भेजने के बावजूद शिक्षामंत्री बीते नौ अक्तूबर को कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। कोर्ट ने दोनों जमानतियों की जमानत जब्त करने के साथ ही रिकवरी के आदेश देते हुए मामले में जमानती वारंट जारी किया था। 

शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय शुक्रवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ता चरनजीत सिंह के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया। अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि गदरपुर में वर्ष 2015 में शिक्षा मंत्री के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और इसमें मंत्री ने जमानत ले ली थी। कोरोना काल के चलते कोर्ट में हाजिरी नहीं दी जा सकी थी।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने मंत्री, विधायक और सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमों का छह महीने में निस्तारण किया जाए, इसलिए इस मुकदमे को कोर्ट की ओर से त्वरित गति से सुना जा रहा है और शिक्षा मंत्री की हाजिरी के लिए जमानती वारंट किए गए थे। उन्होंने कहा कि सिविल जज सीनियर डिविजन छवि बंसल की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षामंत्री को जमानत दे दी है। कोर्ट में जमानत के लिए दो नए जमानती पेश किए गए।