एसडीएम कार्यालय से कंप्यूटर चोरी

रीडर सोमवार को जब कार्यालय पहुंचे तो सफाई कर्मचारी राजकुमार ने बताया कि ऑफिस के पिछले दरवाजे की कुंडी टूटी थी। दरवाजा खुला है। तब नंदन सिंह ने देखा तो ऑफिस में रखी छह लोहे की अलमारियों में से पांच के लॉक तोड़ कर खोले गए थे। कंप्यूटर, मॉनीटर, सीपीयू, यूपीएस भी गायब थे। ऑफिस में रखी छह अलमारी में से पांच के ताले तोड़कर चोर कंप्यूटर सेट ले गए।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही एसडीएम, एएसपी, आईटीआई थाना प्रभारी पहुंच गए। चोरी होने पर वकीलों ने हंगामा किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद रस्तोगी ने कहा कि अदालत परिसर में चोरी होना गंभीर मामला है।

वकील अमरीश अग्रवाल ने चोरी का शीघ्र खुलासा करने की मांग की। वकील शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि जब एनएच घोटाले की जांच चल रही है तब ऐसी चोरी होना और भी चिंता का कारण है। एएसपी चंद ने कहा कि जांच पूरी की जाएगी।

काशीपुर। आम नागरिक एसडीएम कोर्ट कार्यालय में चोरी के तार एचएच घोटाले से जुड़े होने की आशंका जता रहे हैं। जिसने भी घटना के बारे में सुना उसने एक ही बात कही एनएच के लिए अधिग्रहित भूमि के उपयोग, मुआवजा तय करने में काशीपुर तहसील क्षेत्र में भारी घोटाले की आशंका है। यहां दलाल सक्रिय थे। लोगों ने कहा कि ऐसी संभावना है कि जांच में फंसने से बचने के लिए घोटालेबाज संबंधित रिकॉर्ड नष्ट करना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि भूमि घोटाले में दलाल, अधिकारियों ने किसानों की आड़ में घोटाला किया। अब वह बचने के लिए रिकॉर्ड ही नष्ट करने पर आमादा हैं।

काशीपुर। सुरक्षा के लिए घरों, कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सीख देने वाला प्रशासन स्वयं लापरवाह है। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जिस कार्यालय में राजस्व संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे हैं। उसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैैं। पुलिस गश्त भी नामभर के लिए है। इतना ही नहीं एसडीएम कार्यालय तक में कैमरे नहीं लगे हैं।

काशीपुर। एसडीएम कोर्ट कार्यालय की अलमारियों में एक भी फाइलें बिखरी नहीं मिलीं। वकील अमरीश अग्रवाल ने कहा कि अलमारियों के बाहर एक भी फाइल नहीं पड़ी थी, जबकि चोरी करने वाला सामान बिखेर जाता है। ऐसे में चोरी के पीछे कोई जानकार ही हो सकता है। 

काशीपुर। एसडीएम दयानंद सरस्वती ने कहा कि एनएच से संबंधित कोई फाइल चोरी नहीं हुई। डीएम के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जिस भूमि का मुआवजा निर्धारण में एवं कृषि से अकृषि घोषित करने में अनियमितता की जांच की जा रही है, उसके अभिलेख 23 मार्च 2017 को जिला कोषागार के लॉकर में डबल लॉक में रखे गए हैं।