राज्य वित्त आयोग ने बैठक कर मांगे सुझाव

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीके जोशी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग का कार्य राज्य के संसाधनों में शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी तय करना है। उन्होंने कहा कि अभी आयोग ने हिस्सेदारी तय नही की है। हिस्सेदारी तय करने से पूर्व स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से सीधे वार्तालाप कर सुझाव मांगे जा रहे हैं।
इसके बाद ही आयोग राज्य के संसाधनों में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी के संबंध में अपनी संस्तुति देगा। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने विकास कार्यों हेतु मिलने वाले बजट में वृद्धि करने एवं कार्य विभाजन की मांग की। सदस्यों ने कहा कि खड़ंजा, सीसी मार्ग, नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण आदि विकास की योजनाएं जिपं सदस्यों को सौंपी जाएं तथा छात्रवृत्ति, पेंशन, इंदिरा आवास आदि जनहित के कार्य वीडीओ व ग्राम प्रधानों को सौंपे जाएं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने निधि में 10 गुना वृद्धि, सदस्यों के अधिकारों एवं मानदेय में वृद्धि तथा गावों में होने वाले कार्यों का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत सदस्यों से भी करवाए जाने, ग्राम एवं शहर के बजट का अनुपात 70:30 करने की बात रखी।
ग्राम प्रधानों ने कहा कि क्षेत्रीय जनता उनसे सीधे संपर्क कर समस्याएं रखती है। इसलिए उनको मिलने वाले बजट को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया जाए। उन्होंने आपदा निधि, ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियों विशेष रूप से खनन व व्यवसाय पर टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की बात कही।
 बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार, सीडीओ डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सदस्य सीएमएस बिष्ट, अविकल थपलियाल, डीपीआरओ रमेश चंद्र त्रिपाठी, जिपं सदस्य राजेश कुमार बजाज, देव सिंह, कुसुम देवी, तारक मंडल, त्रिलोक सिंह, पूनम राणा, ब्लॉक प्रमुख दलजीत सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत सिंह, किशोरी देवी, ब्रजेश कुमार, हरनाम सिंह राणा, विंदर कौर, राजेन्द्र सिंह, मीरा देवी, जगजीत सिंह सहित ग्राम प्रधान उपस्थित थे।