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राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण मानकों के अनुसार करें
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर।
Updated Sun, 16 Apr 2017 12:45 AM IST
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रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में राज्य आंदोलनकारी चिह्रीकरण को लेकर बैठक करते डीएम।
- फोटो : अमर उजाला
डीएम डा. नीरज खैरवाल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण के संबंध में बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करने के निर्देश दिए। कहा कि जो आवेदन स्वीकृत करने लायक हैं उन्हें स्वीकृति दें। बाकी आवेदनों को शासन को अग्रसारित कर दें।
बैठक में राज्य आंदोलनकारी के लिए आवेदन करने वाले खटीमा क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं ने डीएम को बताया कि खटीमा क्षेत्र के 253 आवेदनकर्ता ऐसे हैं जिनके सभी प्रपत्र उन मानकों को पूरा करते हैं जिनके आधार पर पूर्व में लोगों को राज्य आंदोलनकारी के रुप में चिन्हित किया गया है। इस पर डीएम ने एसडीएम खटीमा को आवेदन पत्रों की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को भी संबंधित क्षेत्र के राज्य आंदोेलनकारी चिन्हीकरण के आवेदनों की मानकों के अनुसार जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। डीएम ने आवेदनकर्ताओं से कहा कि यदि आवेदनकर्ता जिला स्तरीय जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो वे मंडल स्तरीय अथवा उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की मांग शासन से करें ताकि लंबी अवधि से लंबित पड़ा चिन्हीकरण कार्य का शीघ्र ही समाधान हो सके। बैठक में एडीएम ईलागिरी, उप जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नरेश दुर्गापाल, युक्ता मिश्र, दयानंद सरस्वती व विजय नाथ शुक्ल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोपाल दत्त पांडे, दिगंबर सती, महेश चंद्र जोशी, सूरजपाल सागर, संजय गगनेजा, दीपक बाली आदि मौजूद थे।
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बैठक में राज्य आंदोलनकारी के लिए आवेदन करने वाले खटीमा क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं ने डीएम को बताया कि खटीमा क्षेत्र के 253 आवेदनकर्ता ऐसे हैं जिनके सभी प्रपत्र उन मानकों को पूरा करते हैं जिनके आधार पर पूर्व में लोगों को राज्य आंदोलनकारी के रुप में चिन्हित किया गया है। इस पर डीएम ने एसडीएम खटीमा को आवेदन पत्रों की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को भी संबंधित क्षेत्र के राज्य आंदोेलनकारी चिन्हीकरण के आवेदनों की मानकों के अनुसार जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। डीएम ने आवेदनकर्ताओं से कहा कि यदि आवेदनकर्ता जिला स्तरीय जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो वे मंडल स्तरीय अथवा उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की मांग शासन से करें ताकि लंबी अवधि से लंबित पड़ा चिन्हीकरण कार्य का शीघ्र ही समाधान हो सके। बैठक में एडीएम ईलागिरी, उप जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नरेश दुर्गापाल, युक्ता मिश्र, दयानंद सरस्वती व विजय नाथ शुक्ल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोपाल दत्त पांडे, दिगंबर सती, महेश चंद्र जोशी, सूरजपाल सागर, संजय गगनेजा, दीपक बाली आदि मौजूद थे।
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