Rudrapur: जिला योजना की बैठक में सियासी हंगामा, कांग्रेस के तीन विधायकों ने किया बहिष्कार; दिया धरना

बृहस्पतिवार दोपहर कलक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ बोले कि तीन-चार विभागों को छोड़कर अन्य विभागों ने उनसे योजनाओं के प्रस्ताव ही नहीं लिए। पिछली बैठक में यह मामला उठा था। मंत्रीजी आपने विभागों के अधिकारियों को विधायकों के प्रस्ताव लेकर उनसे चर्चा कर शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आपके सम्मान में जिला योजना की बैठक में बजट स्वीकृति हुई थी, लेकिन इस बार भी पिछले साल की कहानी दोहराई गई थी। सैकड़ों पन्नाें की बुकलेट भी उनको आज ही दी गई।

बैठक में मौजूद उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, जसपुर विधायक आदेश चौहान और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी ने बेहड़ की बात का समर्थन दिया। मंत्री जोशी ने बैठक को आगे बढ़ाया, लेकिन थोड़ी देर में बेहड़ कुर्सी से खड़े हुए और बैठक छोड़कर सदन से बाहर चले गए। उनके पीछे कापड़ी, चौहान और जोशी भी चले गए। इसके बाद उन्होंने कलक्ट्रेट गेट पर धरना दिया और अपूर्ण कोरम पर बैठक को निरस्त करने की मांग की। कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। बेहड़ और कापड़ी ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।

विधायकों के प्रस्ताव जिला योजना में शामिल नहीं किए गए। बिना विधायकों के अनुमोदन के जिला योजना की बैठक हो रही है। उनके माध्यम से न तो योजनाओं के प्रस्ताव लिए गए और न ही चर्चा की गई। जो पत्र उनकी ओर से विभागों को भेजे जाते हैं, उनको योजना में शामिल कर लिया जाता है। उनके बारे में भी चर्चा नहीं होती है। पिछली बार भी यह हुआ और इस बार भी यह हुआ है। सत्ता पक्ष का एक भी विधायक बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में मौजूद विपक्ष के चार लोगों के योजनाएं जिला योजना में शामिल नहीं की। बिना कोरम पूरे किए बैठक की गई है। मंत्री से बैठक निरस्त करने का आग्रह कर किया गया था ताकि विधायकों के प्रस्ताव शामिल कर दोबारा परिव्यय लाया गया। लेकिन अवैध बैठक का मुखर विरोध करेंगे।

-तिलकराज बेहड़, विधायक, किच्छा।

जिला पंचायत में 13 प्रतिनिधि हैं और इनमें से एक ही बैठक में शामिल हैं। चार लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया है। जिला योजना के 42 में से तीन चार विभागों को छोड़कर कोई अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि से प्रस्ताव नहीं लेते हैं। अधिकारी अपने कमरों में बैठकर प्रस्ताव बना लेते हैं। मंत्री से पिछली बार भी शिकायत की गई थी। मंत्री ने अधिकारियों को विधायकों से प्रस्ताव लेने और चर्चा करने के आदेश दिए थे। लेकिन फिर से इस बार अधिकारियों ने मनमानी की। बुकलेट चार से पांच दिन पहले दी जानी चाहिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाए और चर्चा किए बिना प्रस्ताव लाए गए, जो जनहित में नहीं है। एक सदस्य पर जिला योजना की बैठक की गई है। हमने बैठक का बहिष्कार किया है और विधानसभा में इस पर चर्चा की जाएगी।
- भुवन कापड़ी, उपनेता प्रतिपक्ष/ विधायक खटीमा

यह जिला योजना नहीं लूट योजना है। यहां पर अपने चहेतों की योजनाएं रखी जाती हैं। जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव लेकर बुकलेट बननी चाहिए, लेकिन बुलकेट हाथों हाथ बैठक में दी जा रही है। 42 विभागोंं में से दो से तीन दिन पहले तीन चार विभाग के अधिकारी उनके पास प्रस्तावों के संबंध में आए थे। इसके अलावा अन्य विभागों के अधिकारी न उनको जानते हैं और न वे अधिकारियों को जानते हैं। 75 करोड़ की जिला योजना की लूट करने को अधिकारी बैठे हैं। अगर अधिकारियों ने बैठक में योजनाएं पास करनी है तो विधायकों की जरूरत क्या है।- आदेश चौहान, विधायक, जसपुर

जिला योजना का कोरम पूरा है। पिछले बार भी विधायकों से प्रस्ताव लिए गए थे और इस बार भी विधायकों से प्रस्ताव लिए गए हैं। सीडीओ ने भी विधायकों से बात कही है। निर्माण कार्यों के जो प्रस्ताव हैं, वो विधायकों से बात कर योजना में लिए गए हैं। कोरम अधूरा और प्रस्ताव नहीं लेने के आरोप सही नहीं है। -नितिन सिंह भदौरिया, डीएम।

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक
कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7420.10 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया। इसमें स्वरोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और नवाचार के कार्य कराए जाएंगे।

बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम कर रही है। निस्वार्थभाव और निष्पक्षता से सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को योजना में शामिल किया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं। वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर कार्ययोजना बनाई है। कहा कि जो कार्य अतिआवश्यक है उसे प्राथमिकता से कार्ययोजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी हो इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश डीएम और सीडीओ को दिए। कहा कि राज्य स्तर पर जो भी विकास कार्यों के प्रस्ताव लंबित है उनमें शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी। डीएम को निर्देश दिया कि सीएसआर मद के माध्यम से भी अति आवश्यक विकास कार्य कराएं।

डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7420.10 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है। जिला योजना में स्वरोजगार, आजीविका परख योजनाओं के साथ ही शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और नवाचार प्रस्तावों को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। बैठक में मेयर विकास शर्मा, विधायक आदेश सिंह चौहान, तिलकराज बेहड़, भुवन कापड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, विधायक गदरपुर प्रतिनिधि अंजु भुड्डी, बाजपुर प्रतिनिधि डीके जोशी, अमित नारंग, अनिमा, चंद्र शेखर मुडेला आदि उपस्थित रहे।

रुद्रपुर के विकास को सरकार देगी पूरा सहयोग
जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम की ओर से शहर के सभी वार्डों में चलाए जा रहे विशेष फागिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही निगम में यूसीसी के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण कराने वाले दो लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने वेडिंग जोन में दुकानदारों को डस्टविन ड्रेस और आवंटन पत्र भी वितरित किए।

बृहस्पतिवार को नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। यहां कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जोशी ने कहा कि नगर निगम विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। किच्छा रोड पर कचरे के पहाड़ को स्वयं उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, आज वहां पर सुंदर पार्क नजर आ रहा है। नगर निगम ने कचरे के कलंक को हटाकर 50 करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन को बचाने का काम किया है। कहा कि प्रदेश के कप्तान पुष्कर सिंह धामी टीम वर्क के रूप में काम करके प्रदेश को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। सीएम धामी अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए आज पूरे देश में अलग पहचान बना चुके हैं। कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने शहरवासियों को मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने के लिए जो महाअभियान शुरू किया है, वह सराहनीय प्रयास हैं। उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त को भरोसा दिलाया रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में जहां भी उनकी आवश्यकता होगी वह हमेशा तत्पर रहेंगे।

मेयर विकास शर्मा ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में रुद्रपुर के विकास के लिए निरंतर सेवाभाव के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास है कि रुद्रपुर एक मॉडल शहर के रूप में विकसित हो। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने यूसीसी के अंतर्गत सबसे पहले विवाह पंजीकरण कराने वाले सुरेश चंद्र और दीप पांडेय को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल, अमित नारंग, धीरेंद्र मिश्रा, राकेश सिंह, धीरेश गुप्ता, सुनील ठुकराल, पार्षद प्रमोद शर्मा, चिराग कालड़ा, इन्द्रजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।