झारखंड: शादी के बाद पढ़ाई और नौकरी करना पत्नी का हक, पति की अनुमति जरूरी नहीं; हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रेणुका की ओर से दायर प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने पति की ओर से मानसिक और शारीरिक क्रूरता किए जाने के आधार पर पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी। साथ ही फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें 16 मार्च 2019 को पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट में अपील के दौरान पत्नी की ओर से पेश साक्ष्यों पर विचार किया गया। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में खुद गवाही दी थी। उसके पिता अलख राम और पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी उसके आरोपों की पुष्टि की थी। इसके बावजूद पति ने न तो कोई गवाह पेश किया और न ही पत्नी तथा उसके गवाहों से प्रभावी जिरह की। खंडपीठ ने कहा कि पति ने लिखित जवाब में आरोपों से इनकार जरूर किया, लेकिन उसका जवाब अस्पष्ट और सामान्य था।

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 के तहत आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन करना जरूरी है। केवल सामान्य रूप से इनकार करना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज कर गलती की। खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट की उस टिप्पणी से भी असहमति जताई, जिसमें पत्नी को महत्वाकांक्षी बताते हुए उसकी पढ़ाई और नौकरी को पति के उदार एवं सहयोगी व्यवहार का परिणाम माना गया था।

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हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति शादी के बाद पढ़ाई करता है या नौकरी करता है तो इसे सामान्य माना जाता है। ऐसे में पत्नी के पढ़ने या नौकरी करने पर उसे महत्वाकांक्षी बताना उचित नहीं है। इस तरह की लैंगिक सोच को न्यायिक फैसलों का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पत्नी को तलाक की अनुमति दे दी।