नोटिस कोर्ट के आदेशों की अवहेलना : बंसल

चैंबर की मांगें
सभी मंडी समितियों को निर्देशित किया जाए कि मैन्यूफैक्चरिंग/प्रोसेसिंग के लिए द्वितीय आवक पर मंडी शुल्क/विकास उपकर संबंधी सभी नोटिस/आदेश तत्काल निरस्त किए जाएं।
संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों एवं संविधान के अनुरूप कार्यवाही के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं।
निवेशकों एवं उद्यमियों को आश्वस्त किया जाए कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों एवं संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।