Udham Singh Nagar News: वाणिज्यिक न्यायालय के लिए आगे आए जनप्रतिनिधि

वाणिज्यिक न्यायालय देहरादून होने के कारण उद्योगपतियों को व्यापारिक विवादों के निपटारे के लिए वहां जाना पड़ रहा है। इससे उद्योगपतियों के किराये से अधिक समय की बर्बादी हो रही है। सिडकुल एंटरप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी ने न्यायालय की बेंच हफ्ते में दो या तीन दिन रुद्रपुर में खोलने की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। उनका कहना है कि तीन लाख के बजाय बीस लाख रुपये से अधिक के मामले ही वाणिज्यिक न्यायालय को स्थानांतरित किए जाएं। जनप्रतिनिधियों ने भी जिले में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना का समर्थन कर अपने स्तर से प्रयास करने की बात कही है।



चार्टर्ड एकाउंटेंट होने की वजह से भी मैं उद्योगों से जुड़ा रहता हूं। उनकी समस्याओं से भलीभांति परिचित हूं। जिले में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की मांग न्याय संगत है। इसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। पूरी कोशिश की जाएगी कि जिले में न्यायालय की स्थापना हो। - शिव अरोरा, विधायक, रुद्रपुर।
जिला मुख्यालय में वाणिज्यिक न्यायालय होना चाहिए। इससे उद्योपतियों को आसानी होगी और देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर सरकार छोटी इकाइयां बनाएगी तो राजस्व का फायदा होगा। वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित कराने के लिए वे अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। - तिलकराज बेहड़, किच्छा विधायक।
जिले में करीब दो हजार छोटे, बड़े कारखाने हैं और कुमाऊं में इनकी संख्या करीब चार हजार है। वाणिज्यिक और श्रम न्यायालय की बेंच रुद्रपुर में खुलनी चाहिए। दोनों ही मांगें न्यायोचित हैं। इसीलिए इन दोनों मुद्दों को मैंने अपने कार्यकाल में हर मंच पर प्रमुखता से उठाया था। - राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक।
रुद्रपुर बड़ा औद्योगिक हब है। जिले में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना और श्रम न्यायालय की कैंप कोर्ट रुद्रपुर में खोलने की मांग बार एसोसिएशन ने कई बार उठाई है। वाणिज्यिक और श्रम न्यायालय की कैंप कोर्ट हफ्ते में तीन दिन रुद्रपुर में लगनी चाहिए। - दिवाकर पांडे, पूर्व अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन।