जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब कर्मी चला रहे निजी सेंटर

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखंड के निर्देश पर चिकित्सकों की चार सदस्यीय जांच कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे निजी लैब संचालित कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।
जिले में क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के तहत सभी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि के पंजीकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हुए बगैर पंजीकरण संचालित पैथोलॉजी लैबों को फायदा पहुंचा रहे हैं।

जिला चिकित्सालय में ऐसे ही एक मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच में आरोप पुष्ट होने पर कुछ पैथोलॉजी लैब कर्मियों की गर्दन नप सकती है। शिकायत करने वाले सामाजिक संगठन का आरोप है कि कुछ कर्मचारी जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में विभिन्न जांचों के लिए पहुंचने वाले मरीजों को मशीनें खराब होने और जांच में समय लगने का बहाना बनाकर अपनी निजी पैथोलॉजी लैब में भेज रहे हैं।

इस कारण गरीब लोग निशुल्क और सस्ती सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। निजी लैब में चार गुना तक अधिक फीस वसूली जा रही है। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तराखंड से जांच के निर्देश मिलने पर सीएमओ ने चार सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। जांच की मॉनीटरिंग करने की जिम्मेदारी जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक को सौंपी गई है। इससे जिला अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।  

जिला अस्पताल में विभिन्न जांचों का शुल्क (यूजर चार्ज के साथ)
हिमोग्लोबिन 12 रुपये
मलेरिया जांच निशुल्क
टीएलसी टेस्ट 19 रुपये
डीएलसी टेस्ट 19 रुपये
इएसआर टेस्ट 19 रुपये
एईसी टेस्ट 19 रुपये
प्लेटलेट काउंट 38 रुपये
ब्लड शुुगर की जांच 38 रुपये
ब्लड यूरिया 38 रुपये
यूरीन टेस्ट 19 रुपये

नोट- उपरोक्त जांचे एमएसबीवाई,गर्भवती महिलाओं व बीपीएल कार्ड धारकों के लिए निशुल्क हैं।

जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब से मरीजों को जांच के लिए निजी लैब में भेजे जाने की जांच चल रही है। जांच के बाद ही असल स्थिति का पता चल सकेगा। साथ ही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने की सूचना दी गई है।
डॉ. अमीता उप्रेती, प्रमुख अधीक्षक
जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय

बगैर पंजीकरण संचालित संस्थानों को सात दिन की मोहलत
रुद्रपुर। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में बगैर पंजीकृत चल रहे नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि को पंजीकरण के लिए सात दिन का समय दिया है। क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत पंजीकरण के लिए जिले में सीएमओ की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। पंजीकरण न कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।