तकिया कब्रिस्तान मामले में कोर्ट के आदेश पर पैमाइश

मोहल्ला थाना साबिक निवासी जावेद अख्तर ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका 122/18 दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि 1683 फसली अर्थात सन 1960-61 तक भूमि कब्रिस्तान और तकिया में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है। बंदोबस्ती के बाद उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम दर्ज हो गई।
वर्तमान में यहां दो शिक्षण संस्थाएं, पोस्ट ऑफिस व सैकड़ों व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने अपने आदेश में राजस्व विभाग को इस बाबत निर्देशित किया है कि उक्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन किन कारणों से हुआ है और पूर्व में कब्रिस्तान के नाम दर्ज रही।
इस आराजी पर दीगर लोग किस आधार पर काबिज हुए। अपर शासकीय अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने तहसीलदार को पत्र लिखकर वर्णित भूमि का वर्तमान स्टेटस व मापजोख उपलब्ध कराने को कहा है। तहसीलदार वीसी पंत ने बताया कि इसी क्रम में राजस्व अधिकारियों ने पैमाईश का काम शुरू कर दिया है। इसमें एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है।