ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा भारत जी राम जी योजना : जोशी

सोमवार को मंडी निदेशालय में मंत्री ने कहा कि योजना के प्रमुख बिंदुओं में चक्रवात, बाढ़ प्रबंधन, कृषि-मजदूरी समन्वय और बजट आवंटन शामिल हैं। योजना का स्वरूप केंद्र प्रायोजित होगा। इससे केंद्र व राज्य के बीच 60:40 का अनुदान अनुपात होगा। प्रशासनिक खर्च की सीमा छह प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दी गई है, जिससे कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित रहेंगी और क्षमता विकास होगा।
उन्होंने कहा कि डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता व जवाबदेही मजबूत होगी। साथ ही राष्ट्रीय व राज्य संचालन समितियां निगरानी करेंगी। योजना शुरू होने के छह महीने में राज्य को अपनी योजना अधिसूचित करनी होगी। बेरोजगारी भत्ता निर्धारित समय में काम उपलब्ध न होने पर अनिवार्य होगा। इस मौके पर मंडी परिषद के उपाध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू आदि मौजूद थे।