Udham Singh Nagar News: काशीपुर में 500 दुकानें, ईवी स्टेशन, पशु शवदाह गृह का होगा निर्माण

महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम कार्मिकों की वर्दी आदि वितरण और पशु शवदाह गृह निर्माण के लिए अनुमोदन को स्वीकृत किया गया। महापौर ने कहा कि पार्षदों ने अपने वार्ड के संबंध में जन समस्याओं के निदान के लिए जो पत्र दिए हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा।
कहा कि 15 दिन के भीतर एक बार सभी पार्षद और नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी बैठकर समस्याओं पर मंथन कर निदान करेंगे। बताया कि वार्ड संख्या 11 एवं 40 के विकास के लिए इन दोनों वार्डों को जिला विकास प्राधिकरण को गोद दिया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में शीघ्र ही विभाजन विभीषिका पार्क का निर्माण होगा जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कराया जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र के सभी श्मशान घाटों की दशा सुधारी जाएगी और पोस्टमार्टम हाउस का भी जीर्णोद्धार स्वास्थ्य विभाग से बात करके कराया जाएगा। बोर्ड बैठक का संचालन कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा ने किया।
बैठक में नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त विनोद शाह और कमल मेहता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह साहनी, शिवेंद्र खनायत आदि शामिल हुए।

हाउस टैक्स में अर्थ दंड से राहत
महापौर ने बताया कि जनवरी से नगर निगम जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू करेगा और प्रत्येक वार्ड में महापौर अधिकारियों के साथ पहुंचकर जनता दरबार लगाएंगे। महापौर ने सभी पार्षदों से कहा कि जो भी अपने वार्ड के क्षेत्र में नगर निगम के विस्तार के प्रति इच्छुक हैं वे अपना प्रस्ताव बना कर दें। हाउस टैक्स जमा करने में अर्थदंड से राहत दी गई है और अब हाउस टैक्स जमा करने की अवधि एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। जो व्यक्ति प्रथम तीन माह के अंदर (जून तक) अपना हाउस टैक्स जमा कराएगा उसे टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

स्ट्रीट लाइटों की देखरेख के लिए संस्था करेगी काम
महापौर ने बताया कि उनके द्वारा स्ट्रीट लाइटों के निदान के लिए स्थायी व्यवस्था कर दी गई है और भारत सरकार के उपक्रम ईएसएसएल से सहमति बन गई है। यही संस्था शहर में लाइटों को लगाने का काम करेगी और भुगतान प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। यह संस्था खराब हुई स्ट्रीट लाइटों को 48 घंटे के अंदर बदल देगी और शहर के लगभग 24-25 हजार खंभों पर लाइट लगेंगी।




पंचायत घर को दुकानों में तब्दील करने पर आपत्ति
बैठक में निगम की खाली पड़ी जमीन पर पांच सौ दुकानों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इससे 76 करोड़ की आय होने की उम्मीद जताई गई। पार्षद अनिल कुमार ने जसपुर खुर्द में पंचायतघर के स्थान पर दुकानों के निर्माण कराने की बात पर आपत्ति जताई। कहा कि पंचायतघर में जरूरतमंद लोग निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दुकानों को पास में पड़ी खाली प्लाट में बनाया जाएगा।

पार्कों को दिया जाएगा गोद
महापौर ने अन्य प्रस्ताव रखते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बने पार्क के समुचित रखरखाव, सौंदर्यीकरण, झूले आदि के लिए समाज सेवी व शिक्षण संस्थानों को गोद दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के शुल्क में 35 से 90 प्रतिशत तक कटौती की गई है। पहले विलंब शुल्क 20 प्रतिशत वसूला जाता था, जिसे अब 12 प्रतिशत वार्षिक विलंब शुल्क किया गया है।