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Tehri News: प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का कार्य हुआ शुरू
Mon, 27 Jan 2025 06:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Mon, 27 Jan 2025 06:56 PM IST
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नई टिहरी। टिहरी जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए सर्वे का दूसरा चरण शुरू हो गया है। योजना उन परिवारों के सपनों को साकार करेगी, जो अभी तक अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं।
जिला प्रशासन ने ब्लॉकस्तर के कर्मचारियों को कार्य में लगाया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। सर्वे कार्य के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। इस दौरान पात्र परिवार आवेदन कर सकते हैं। जिले की सभी 1034 ग्राम सभाओं में यह सर्वे किया जा रहा है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत की है।
सर्वे का मकसद पात्र परिवारों की सही सूची तैयार करना है, ताकि योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे। बताया कि सरकार ने योजना के लिए 10 पैरामीटर तय किए हैं, जिनके आधार पर पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। चौपहिया वाहन धारक परिवार, 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
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सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, परिवार में प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक कमाने वाला कोई सदस्य, आयकर अदा करने वाले परिवार, व्यवसाय कर अदा करने वाले परिवार, जिन परिवारों के पास 50 नाली से अधिक सिंचित भूमि और कम से कम एक सिंचाई उपकरण तथा 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि होगी। वे परिवार स्वत: ही अपात्र माना जाएगा। सर्वे कार्य में ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा रोजगार सहायक, मनरेगा जेई और एरिया कोऑर्डिनेटर को लगाया गया है। परियोजना निदेशक ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सर्वे के दौरान पूरी पारदर्शिता बरतें।
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जिला प्रशासन ने ब्लॉकस्तर के कर्मचारियों को कार्य में लगाया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। सर्वे कार्य के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। इस दौरान पात्र परिवार आवेदन कर सकते हैं। जिले की सभी 1034 ग्राम सभाओं में यह सर्वे किया जा रहा है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत की है।
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सर्वे का मकसद पात्र परिवारों की सही सूची तैयार करना है, ताकि योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे। बताया कि सरकार ने योजना के लिए 10 पैरामीटर तय किए हैं, जिनके आधार पर पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। चौपहिया वाहन धारक परिवार, 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
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सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, परिवार में प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक कमाने वाला कोई सदस्य, आयकर अदा करने वाले परिवार, व्यवसाय कर अदा करने वाले परिवार, जिन परिवारों के पास 50 नाली से अधिक सिंचित भूमि और कम से कम एक सिंचाई उपकरण तथा 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि होगी। वे परिवार स्वत: ही अपात्र माना जाएगा। सर्वे कार्य में ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा रोजगार सहायक, मनरेगा जेई और एरिया कोऑर्डिनेटर को लगाया गया है। परियोजना निदेशक ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सर्वे के दौरान पूरी पारदर्शिता बरतें।
