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मुआवजे के लिए किसानों को करना होगा अभी इंतजार
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बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से फलों और सब्जियों को हुए नुकसान का मुआवजा पाने के लिए किसानों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी राजस्व विभाग फलों और सब्जियों को हुए नुकसान का सर्वे पूरा नहीं कर पाया है। विभाग की ओर से शासन को मुआवजा भुगतान के लिए 29 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है।
डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी एसडीएम से राजस्व निरीक्षक/ उप निरीक्षकों से जल्द फलों, सब्जियों और फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को पत्र भेजा है। कुछ तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त भी हो चुकी है। मानक के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
जिला उद्यान अधिकारी डा. डीके तिवारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन के तहत शासन की ओर से असिंचित भूमि पर 13 हजार प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि पर 18 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा भुगतान देने का प्राविधान है। सब्जी और फलों को हुए नुकसान का मुआवजा तभी भुगतान किया जाएगा जब राजस्व विभाग फाइनल रिपोर्ट दे देगा। 33 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर भी मुआवजा भुगतान करने का प्राविधान है। विभाग की ओर से फलों और सब्जियों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भुगतान करने के लिए लगभग 29 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
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डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी एसडीएम से राजस्व निरीक्षक/ उप निरीक्षकों से जल्द फलों, सब्जियों और फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को पत्र भेजा है। कुछ तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त भी हो चुकी है। मानक के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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जिला उद्यान अधिकारी डा. डीके तिवारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन के तहत शासन की ओर से असिंचित भूमि पर 13 हजार प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि पर 18 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा भुगतान देने का प्राविधान है। सब्जी और फलों को हुए नुकसान का मुआवजा तभी भुगतान किया जाएगा जब राजस्व विभाग फाइनल रिपोर्ट दे देगा। 33 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर भी मुआवजा भुगतान करने का प्राविधान है। विभाग की ओर से फलों और सब्जियों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भुगतान करने के लिए लगभग 29 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
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