आयोग का उद्देश्य अंतिम छोर में बैठे व्यक्त को न्याय दिलाना: डा. विद्वान

नई टिहरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डा. स्वराज विद्वान ने ढुंगीधार स्थित डा. भीमराव अंबेडकर एससी-एसटी छात्रावास का निरीक्षण कर छात्रों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्त को न्याय दिलाना है। कहा कि केंद्र सरकार ने एससी महिला के साथ दुराचार होने, इस वर्ग के व्यक्ति की हत्या होने पर पीड़ित परिवार को आठ लाख 25 हजार मुआवजा दिए जाने का प्राविधान किया गया है।
ढुंगीधार स्थित अंबेडकर छात्रावास पहुंची राष्ट्रीय एससी आयोग की सदस्य डा. स्वराज विद्वान का छात्रावास समिति, उत्तराखंड एससी/एसटी इंपलाइज फेडरेशन, वाल्मीकि समाज, लोनिवि के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने स्वागत किया। छात्रावास समिति के अध्यक्ष मुरारीलाल खंडवाल ने छात्रावास संचालन के लिए सरकार अनुदान की मांग की। कहा कि लंबे समय से समिति बिना सरकारी सहायता के अपने संसाधनों से छात्रावास का संचालन कर रही है। एससी/एसटी इंपलाइज फेडरेशन के जिलाध्यक्ष श्याम लाल शाह, महासचिव भीमलाल मेहरा, बीरू शाह, बिजल दास, मंगल लाल आर्य ने पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। आयोग की सदस्य डा. विद्वान ने कहा कि कर्मचारियों के शोषण होने पर मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर आयोग कार्रवाई कर रहा है। कहा कि आयोग में वह एक महिला सदस्य हैं। उत्तर भारत में पहली बार किसी को यह जिम्मेदारी मिली है। इस मौके पर प्रमुख थौलधार बबीता शाह, जिला पंचायत सदस्य रागिनी भट्ट, शांति शाह, टीएचडीसी के उप महाप्रबंधक अमरदीप, एसडीएम सीएस चौहान, चंडी प्रसाद बेलवाल, खुशी लाल, रामलाल, चमन लाल शाह, अनीता कंडियाल, सुषमा उनियाल, विद्या नेगी आदि मौजूद थे।

आयोग की सदस्य ने की योजनाओं की समीक्षा
नई टिहरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डा. स्वराज विद्वान ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन, उसका लाभ पात्र व्यक्ति को मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। स्पेशल कंपोनेंट के तहत स्वीकृत योजना को संबंधित बस्ती एवं गांव में ही बनाया जाए। कहा कि एससीपी के तहत स्वीकृत सड़कों के निर्माण में आ रही दिक्कतों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निराकरण करें। उन्होंने कहा कि फरवरी मार्च में पुनर्वास से संबंधित लंबित समस्याओं की अलग से समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभागों में रिक्त पदों को भरने, आउटसोर्सिंग में आरक्षण का रोस्टर लागू करने, राशन दुकानों के आवंटन, वन विभाग की नर्सरी, फायर सीजन के दौरान रखे जाने वाले मजदूरों में एससी को भी मानक के अनुरूप लाभ देने, पीआरडी से महिला कर्मियों को न हटाने, मध्याह्न में भेदभाव को दूर कर शिक्षकों को भी बच्चों के साथ भोजन करने, कन्याधन, पुत्रियों की शादी, पेंशन समय पर देने, आवास विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सदस्य मुरारीलाल खंडवाल ने मांजफ और रागिनी भट्ट ने पस्सी अनुसूचित जाति में पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की। डीएम सोनिका एवं एसएसपी विमला गुंज्याल ने बताया कि जिले में एससी उत्पीड़न का प्रकरण लंबित नहीं है। ब्यूरो