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पाली गांव में अवैध निर्माण पर दो धड़ों में बंटे ग्रामीण
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रुद्रप्रयाग। ग्राम पंचायत चोपड़ा के पाली गांव के कुछ ग्रामीणों ने जयखंडा में निर्माण पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अन्य ग्रामीणों ने फर्जी हस्ताक्षर कर अनापत्ति प्रमाणपत्र तैयार किया और साधन सहकारी समिति को सौंप दिया। अब साधन सहकारी समिति वन पंचायत की भूमि पर भवन निर्माण करा रही है। ग्रामीणों ने इस संबंध में डीएम मंगेश घिल्डियाल को ज्ञापन सौंपते हुए मामले मेें त्वरित कार्रवाई करने की मांग की।
अगस्त्यमुनि ब्लाक के तल्लानागपुर के पाली गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जयखंडा में कुछ लोगों ने मिलीभगत कर ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर का अनापत्ति प्रमाणपत्र तैयार कर साधन सहकारी समिति को सौंपा। इसके बाद समिति ने वन पंचायत की भूमि पर अपना भवन निर्माण शुरू कर दिया। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। संजीव पुरोहित और सुभाष पुरोहित आदि का कहना है कि निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों की ओर से यह कार्य किया जा रहा है। समिति की ओर से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाया गया उसमें ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर हैं। उधर वन पंचायत सरपंच मोहन प्रसाद पुरोहित का कहना है कि ग्रामीणों की ओर से बेवजह भूमि मामले को तूल दिया जा रहा है। साधन सहकारी समिति को नियमों के तहत प्रस्ताव पारित कर भवन निर्माण के लिए भूमि दी गई है। इधर, नायब तहसीलदार दर्शन लाल ने बताया कि प्रधान और सरपंच की ओर से प्रस्ताव पारित कर भूमि समिति को सौंपी गई है।
अगस्त्यमुनि ब्लाक के तल्लानागपुर के पाली गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जयखंडा में कुछ लोगों ने मिलीभगत कर ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर का अनापत्ति प्रमाणपत्र तैयार कर साधन सहकारी समिति को सौंपा। इसके बाद समिति ने वन पंचायत की भूमि पर अपना भवन निर्माण शुरू कर दिया। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। संजीव पुरोहित और सुभाष पुरोहित आदि का कहना है कि निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों की ओर से यह कार्य किया जा रहा है। समिति की ओर से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाया गया उसमें ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर हैं। उधर वन पंचायत सरपंच मोहन प्रसाद पुरोहित का कहना है कि ग्रामीणों की ओर से बेवजह भूमि मामले को तूल दिया जा रहा है। साधन सहकारी समिति को नियमों के तहत प्रस्ताव पारित कर भवन निर्माण के लिए भूमि दी गई है। इधर, नायब तहसीलदार दर्शन लाल ने बताया कि प्रधान और सरपंच की ओर से प्रस्ताव पारित कर भूमि समिति को सौंपी गई है।
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