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Roorkee News: भूमि पर कब्जों के खिलाफ सुराज सेवा दल का प्रदर्शन, जेएम को ज्ञापन सौंपा
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हरिद्वार में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ सुराज सेवा दल ने तहसील में प्रदर्शन कर सोमवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकारी भूमि की निष्पक्ष जांच, सीमांकन व प्रमाणित अतिक्रमण हटाने की मांग की।
प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने आरोप लगाया कि जिले में भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और सरकारी, निजी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की पैमाइश और सीमांकन कराने की मांग की। साथ ही कहा कि जांच में अवैध कब्जे प्रमाणित होने पर उन्हें तत्काल हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए। संगठन की मांग मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले की सुरक्षा एवं शांति के लिए आवश्यकता पड़ने पर संगठन बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जिला संगठन मंत्री नितिन कटारिया ने कहा कि जिन स्थानों पर सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएं, वहां जनहित में स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने फर्जी दस्तावेज, कूटरचना और सरकारी अभिलेखों के दुरुपयोग के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी रखी।
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उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की जियो-टैगिंग, सूचना-पट्ट लगाने और नियमित निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि भविष्य में अतिक्रमण की स्थिति न बने। साथ ही कार्रवाई की समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। इस मौके पर इंतजार प्रधान, खलील प्रधान, नौशाद प्रधान, सुंदर प्रधान, अजय प्रधान, अलीम प्रधान, रईस सभासद, इनाम, फरमान, राजू, भगत, नौशाद प्रधान, हाजी इसरार आदि मौजूद रहे।
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प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने आरोप लगाया कि जिले में भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और सरकारी, निजी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की पैमाइश और सीमांकन कराने की मांग की। साथ ही कहा कि जांच में अवैध कब्जे प्रमाणित होने पर उन्हें तत्काल हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए। संगठन की मांग मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई जाए।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले की सुरक्षा एवं शांति के लिए आवश्यकता पड़ने पर संगठन बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जिला संगठन मंत्री नितिन कटारिया ने कहा कि जिन स्थानों पर सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएं, वहां जनहित में स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने फर्जी दस्तावेज, कूटरचना और सरकारी अभिलेखों के दुरुपयोग के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी रखी।
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उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की जियो-टैगिंग, सूचना-पट्ट लगाने और नियमित निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि भविष्य में अतिक्रमण की स्थिति न बने। साथ ही कार्रवाई की समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। इस मौके पर इंतजार प्रधान, खलील प्रधान, नौशाद प्रधान, सुंदर प्रधान, अजय प्रधान, अलीम प्रधान, रईस सभासद, इनाम, फरमान, राजू, भगत, नौशाद प्रधान, हाजी इसरार आदि मौजूद रहे।