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Roorkee News: उर्वरक के लिए गोदामों पर किसान और कर्मचारियों में नोकझोंक
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उर्वरक वितरण की नई व्यवस्था पर किसानों ने जताई नाराजगी
उर्वरक वितरण को लेकर जारी नए नियम से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। रबी फसल की बुआई के ऐन मौके पर नए नियम लागू होने के बाद समिति गोदामों पर उर्वरक लेने पहुंचे किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। किसानों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। उर्वरक नहीं मिलने से अब किसानों के सामने फसल बुआई को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
इन दिनों किसान गेहूं और शरदकालीन गन्ना बुआई की तैयारियां कर रहे हैं। फसलों की बुआई के लिए किसानों को उर्वरक की आवश्यकता पड़ रही है। सोमवार को भी बड़ी संख्या में किसान सहकारी समितियों के गोदामों पर उर्वरक लेने के लिए पहुंचे थे। यहां कर्मचारियों ने उर्वरक की खरीद के लिए फार्मर आईडी की अनिवार्यता का नियम लागू होने की जानकारी देते हुए नए नियमों के अनुसार ही उर्वरक वितरण की बात कही। इससे किसानों में नाराजगी फैल गई। किसान राकेश कुमार, बबलू, रविंद्र कुमार और कृष्णा आदि ने बताया कि गेहूं और शरदकालीन गन्ना बुआई के दौरान उर्वरक की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी फार्मर आईडी बनने के बाद ही उर्वरक देने की बात कह रहे हैं। तत्काल फार्मर आईडी बनवाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बिना उर्वरकों के अब वह फसलों की बुआई कैसे करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों और किसानों के बीच नोक झोंक भी हुई।
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नई व्यवस्था लागू होने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ही नियमानुसार उर्वरक का वितरण किया जा रहा है। किसानों को असुविधा न हो इसका हरसंभव प्रयास है।
प्रमेंद्र कुमार, प्रभारी समिति सहकारी गन्ना समिति
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ऑनलाइन बुकिंग और क्यूआर कोड स्कैन कर किसानों को मिलेगा उर्वरक
फार्मर आईडी नहीं होने से जनपद के एक लाख किसानों की बढ़ी मुश्किलें
राजीव नामदेव
लक्सर। नई व्यवस्था में किसान अब आॅनलाइन उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। किसान को क्यूआर कोड को स्कैन कराने पर ऑनलाइन दर्ज कृषि भूमि पर निर्धारित मात्रा के अनुरूप संबंधित समिति गोदाम से नकद अथवा उधार पर उर्वरक मिलेगा। इस व्यवस्था के पीछे सरकार की मंशा उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और उर्वरकों के अंधाधुध इस्तेमाल को रोकना है लेकिन नई व्यवस्था में फार्मर आईडी की अनिवार्यता से जनपद के 1 लाख से अधिक किसानों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल, जनपद में अभी तक महज 20 फीसदी किसान ही फार्मर आईडी बनवा सके हैं। जनपद में पात्रता की श्रेणी में आने वाले 1.31 लाख किसानों में अभी तक 30 हजार से भी कम किसानों के पास फार्मर आईडी है। लक्सर ब्लाॅक में 30 हजार से अधिक किसानों में बामुश्किल 6 हजार किसानों ने फार्मर आईडी बनाई है। फार्मर आईडी नहीं होने से अब इन 1 लाख से अधिक किसानों के समक्ष रबी सीजन में फसलों की बुआई के लिए उर्वरक की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है।
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2025 में शुरू हुई फार्मर आईडी
केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक योजना के तहत अगस्त 2025 में उत्तराखंड में फार्मर आईडी की योजना पर कार्य आरंभ हुआ था। दिसंबर 2025 में आईडी बनाने के कार्य में तेजी आई। इसके तहत किसानों की पहचान, आधार और कृषि भूमि से संबंधित विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। कृषि विभाग के अलावा काॅमन सर्विस सेंटर पर भी किसान फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।
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अधूरे डिजिटाइजेशन का अडंगा
फार्मर आईडी के लिए भूमि का डिजिटल रिकाॅर्ड में दर्ज होना आवश्यक है। राजस्व विभाग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत डिजिटाइजेशन के तहत खतौनी के कंप्यूटीकरण, खातेदार, खसरा नंबर, रकबा, नक्शों के डिजिटाइजेशन, नक्शे और खतौनी से जोड़ने, नामांतरण और अंश निर्धारण का कार्य कर रहा है। लेकिन यह कार्य अभी तक अधूरा है। लक्सर सहित जनपद की अधिकांश तहसीलों में कार्य अभी तक अधूरा है। ऐसे में यहां फार्मर शत प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाना मुश्किल है।
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विभाग के अलावा शिविर और सीएससी के माध्यम से फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं। किसान को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। शेरपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी
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उर्वरक वितरण को लेकर जारी नए नियम से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। रबी फसल की बुआई के ऐन मौके पर नए नियम लागू होने के बाद समिति गोदामों पर उर्वरक लेने पहुंचे किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। किसानों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। उर्वरक नहीं मिलने से अब किसानों के सामने फसल बुआई को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
इन दिनों किसान गेहूं और शरदकालीन गन्ना बुआई की तैयारियां कर रहे हैं। फसलों की बुआई के लिए किसानों को उर्वरक की आवश्यकता पड़ रही है। सोमवार को भी बड़ी संख्या में किसान सहकारी समितियों के गोदामों पर उर्वरक लेने के लिए पहुंचे थे। यहां कर्मचारियों ने उर्वरक की खरीद के लिए फार्मर आईडी की अनिवार्यता का नियम लागू होने की जानकारी देते हुए नए नियमों के अनुसार ही उर्वरक वितरण की बात कही। इससे किसानों में नाराजगी फैल गई। किसान राकेश कुमार, बबलू, रविंद्र कुमार और कृष्णा आदि ने बताया कि गेहूं और शरदकालीन गन्ना बुआई के दौरान उर्वरक की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी फार्मर आईडी बनने के बाद ही उर्वरक देने की बात कह रहे हैं। तत्काल फार्मर आईडी बनवाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बिना उर्वरकों के अब वह फसलों की बुआई कैसे करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों और किसानों के बीच नोक झोंक भी हुई।
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नई व्यवस्था लागू होने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ही नियमानुसार उर्वरक का वितरण किया जा रहा है। किसानों को असुविधा न हो इसका हरसंभव प्रयास है।
प्रमेंद्र कुमार, प्रभारी समिति सहकारी गन्ना समिति
ऑनलाइन बुकिंग और क्यूआर कोड स्कैन कर किसानों को मिलेगा उर्वरक
फार्मर आईडी नहीं होने से जनपद के एक लाख किसानों की बढ़ी मुश्किलें
राजीव नामदेव
लक्सर। नई व्यवस्था में किसान अब आॅनलाइन उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। किसान को क्यूआर कोड को स्कैन कराने पर ऑनलाइन दर्ज कृषि भूमि पर निर्धारित मात्रा के अनुरूप संबंधित समिति गोदाम से नकद अथवा उधार पर उर्वरक मिलेगा। इस व्यवस्था के पीछे सरकार की मंशा उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और उर्वरकों के अंधाधुध इस्तेमाल को रोकना है लेकिन नई व्यवस्था में फार्मर आईडी की अनिवार्यता से जनपद के 1 लाख से अधिक किसानों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल, जनपद में अभी तक महज 20 फीसदी किसान ही फार्मर आईडी बनवा सके हैं। जनपद में पात्रता की श्रेणी में आने वाले 1.31 लाख किसानों में अभी तक 30 हजार से भी कम किसानों के पास फार्मर आईडी है। लक्सर ब्लाॅक में 30 हजार से अधिक किसानों में बामुश्किल 6 हजार किसानों ने फार्मर आईडी बनाई है। फार्मर आईडी नहीं होने से अब इन 1 लाख से अधिक किसानों के समक्ष रबी सीजन में फसलों की बुआई के लिए उर्वरक की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है।
2025 में शुरू हुई फार्मर आईडी
केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक योजना के तहत अगस्त 2025 में उत्तराखंड में फार्मर आईडी की योजना पर कार्य आरंभ हुआ था। दिसंबर 2025 में आईडी बनाने के कार्य में तेजी आई। इसके तहत किसानों की पहचान, आधार और कृषि भूमि से संबंधित विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। कृषि विभाग के अलावा काॅमन सर्विस सेंटर पर भी किसान फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।
अधूरे डिजिटाइजेशन का अडंगा
फार्मर आईडी के लिए भूमि का डिजिटल रिकाॅर्ड में दर्ज होना आवश्यक है। राजस्व विभाग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत डिजिटाइजेशन के तहत खतौनी के कंप्यूटीकरण, खातेदार, खसरा नंबर, रकबा, नक्शों के डिजिटाइजेशन, नक्शे और खतौनी से जोड़ने, नामांतरण और अंश निर्धारण का कार्य कर रहा है। लेकिन यह कार्य अभी तक अधूरा है। लक्सर सहित जनपद की अधिकांश तहसीलों में कार्य अभी तक अधूरा है। ऐसे में यहां फार्मर शत प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाना मुश्किल है।
विभाग के अलावा शिविर और सीएससी के माध्यम से फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं। किसान को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। शेरपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी
