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Roorkee News: भाकियू टिकैत ने की गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग
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रुड़की। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) टिकैत ने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को सौंपा गया है। इसमें गन्ना मूल्य जल्द घोषित करने की मांग के साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि जल्द ही ऐसा नहीं किया गया तो किसान आंदोलन को मजबूर होंगे।
भाकियू टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी व जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री की अगुवाई में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के पुरानी कचहरी स्थित कार्यालय पर पहुंचा। यहां उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा से मुलाकात की। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा को सौंपा।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। उसके अनुसार किसानों को गन्ने का दाम 500 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए लेकिन सरकार, किसानों को गन्ने का दाम देना नहीं चाहती है। दो माह से अधिक का समय बीत गया है लेकिन अब तक गन्ने का दाम तक घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
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सरकार को चाहिए कि किसान एवं श्रमिकों को प्रदेश में निशुल्क बिजली दी जाए। वहीं परिवहन विभाग की ओर से 10 से 12 हजार रुपये के चालान काटे जा रहे हैं। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड के किसानों के सभी प्रकार के कर्ज को माफ किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल में पदम सिंह भाटी, संजीव सैनी, हरेन्द्र सिंह, रवि कुमार, प्रदीप कुमार, अनुज कुमार, शुभा सिंह आदि शामिल रहे।
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भाकियू टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी व जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री की अगुवाई में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के पुरानी कचहरी स्थित कार्यालय पर पहुंचा। यहां उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा से मुलाकात की। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा को सौंपा।
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उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। उसके अनुसार किसानों को गन्ने का दाम 500 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए लेकिन सरकार, किसानों को गन्ने का दाम देना नहीं चाहती है। दो माह से अधिक का समय बीत गया है लेकिन अब तक गन्ने का दाम तक घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
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सरकार को चाहिए कि किसान एवं श्रमिकों को प्रदेश में निशुल्क बिजली दी जाए। वहीं परिवहन विभाग की ओर से 10 से 12 हजार रुपये के चालान काटे जा रहे हैं। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड के किसानों के सभी प्रकार के कर्ज को माफ किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल में पदम सिंह भाटी, संजीव सैनी, हरेन्द्र सिंह, रवि कुमार, प्रदीप कुमार, अनुज कुमार, शुभा सिंह आदि शामिल रहे।