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छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले से आक्रोश
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पिथौरागढ़ में मिनिस्ट्रियल फेडरेशन कर्मी विधायक के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजते हुए।
- फोटो : PITHORAGARH
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पिथौरागढ़। राजस्व परिषद (कलक्ट्रेट) के तहत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों का अन्य जिलों में स्थानांतरण कर दिया है। इनमें से कई शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके विरोध में मिनिस्टीरियल फेडरेशन ने विधायक के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने सीएम से स्थानांतरण सूची तत्काल निरस्त करने की मांग की।
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की जिला महामंत्री बिजेंद्र लुंठी और मंडलीय महामंत्री सौरभ चंद के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विधायक चंद्रा पंत को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि राजस्व परिषद ने जो सूची निकाली है, उसे देखकर सोची समझी साजिश के तहत स्थानांतरण करने का शक हो रहा है क्योंकि सूची में शामिल कई कार्मिक दो से छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं जबकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में भी छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए छूट मिली है।
उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने पहले से ही 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में तैनाती की मांग की है। यह आदेश फेडरेशन की मांग के विपरीत है। उन्होंने इस आदेश की निंदा कर राज्य सरकार से आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होंने आदेश निरस्त न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतिनिधि मंडल में राजेंद्र सिंह राणा, पंकज खोलिया, कैलाश बिष्ट आदि रहे।
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उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की जिला महामंत्री बिजेंद्र लुंठी और मंडलीय महामंत्री सौरभ चंद के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विधायक चंद्रा पंत को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि राजस्व परिषद ने जो सूची निकाली है, उसे देखकर सोची समझी साजिश के तहत स्थानांतरण करने का शक हो रहा है क्योंकि सूची में शामिल कई कार्मिक दो से छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं जबकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में भी छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए छूट मिली है।
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उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने पहले से ही 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में तैनाती की मांग की है। यह आदेश फेडरेशन की मांग के विपरीत है। उन्होंने इस आदेश की निंदा कर राज्य सरकार से आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होंने आदेश निरस्त न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतिनिधि मंडल में राजेंद्र सिंह राणा, पंकज खोलिया, कैलाश बिष्ट आदि रहे।
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