उद्यान विभाग का विलय न करने समेत तमाम मुद्दे मंत्री के सामने उठाए

इन लोगों ने मंत्री के सामने उद्यान विभाग का कृषि विभाग में विलय न करने की मांग की। कहा कि इससे कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। युवा, बेरोजगारों और बागवानों को परेशानी होगी। मंत्री के सामने 50 से अधिक उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति न देने, शिक्षकों को ड्रेस कोड से मुक्त रखने, उद्यान विभाग में रिक्त पदों में नियुक्ति देने की भी मांग की। बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था के बाद भी अवकाश के दिन बैठक और अन्य कार्य कराए जाते हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

संगठन ने राजकीय अवकाश एवं रविवार के अवकाश और 5 बजे के बाद कर्मचारियों से किसी प्रकार का काम न लेने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। मंत्री से मिलने वालों में परिषद के महामंत्री डीसी उपाध्याय, पीके भट्ट, घनश्याम जोशी, आरके जोशी, प्रह्लाद सिंह बिष्ट, रवींद्र सिंह, हेम चंद्र जोशी, हरीश दुबड़िया आदि थे।

प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग
पिथौरागढ़। मलान-चर्मा के प्रगतिशील किसान दीपक कुमार जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे ज्ञापन में उद्यान विभाग के कृषि विभाग में विलय करने की तैयारी की जानकारी देते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि यह निर्णय जनविरोधी साबित होगा। जोशी ने प्रधानमंत्री से उद्यान विभाग को हिमाचल की भांति विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की मांग की है।