प्राधिकरण का फैसला वापस लेने को लोग एकजुट

संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आम लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि प्राधिकरण के प्रावधान लागू होने के बाद किस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी। गांव के लोगों को अब शौचालय बनाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसका भी नक्शा पास कराना होगा। कहा कि जिस प्राधिकरण के सहारे सरकार विकास की बात कर रही है वह लोगों की परेशानी का सबब बन जाएगा।

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक एडवोकेट मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेने के लिए विवश किया जाएगा। सीमांत यूथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील खत्री ने बताया कि उनके संगठन के लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।

यूथ मोर्चा के नवीन शर्मा का नेतृत्व में शनिवार को भी कई लोगों ने प्राधिकरण के विरोध में हस्ताक्षर किए। अभियान को आगे बढ़ाने में राकेश वर्मा, राहुल खत्री, मुकेश कुमार आदि सहयोग दे रहे हैं।