कमीशन ली तो तुरंत होंगे सस्पेंड

आवंटित की जाएगी, वह विकास पर खर्च होगी। वह पाबौ ब्लॉक में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में बोल रहे थे। 
राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि गांवों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर तक लाने के लिए 15 जून से हर जिले की न्याय पंचायत में जनता दरबार लगाया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी मुख्य तौर पर हिस्सा लेंगे। 

उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अब प्राइमरी के बच्चे जमीन पर नहीं बैठेंगे। हर स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। गांवों में बिजली समस्या को देखते हुए चाकीसैंण में विद्युतगृह स्थापित किया जा रहा है। ऊर्जा निगम में जेई व लाइनमैनों की कमी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर से भर्ती की जाएगी। 

मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कामों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि देखने में आया कि गांवों में फर्जी तौर पर मनरेगा के खाते हुए हैं, जिसका फायदा कुछ अधिकारी उठा रहे हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी सुशील कुमार के अलावा ब्लॉक प्रमुख गेंदा लाल, ज्येष्ठ प्रमुख बृजमोहन, कनिष्ठ प्रमुख अरविंद गुसाईं मौजूद रहे।  

क्षेत्र पंचायत बैठक में हर प्रधान ने उठाई पानी की समस्या
क्षेत्र पंचायत बैठक में हर ग्राम प्रधान ने पानी की समस्या उठाई। कनिष्ठ प्रमुख ने कहा कि माथोली से ताल, झंगरबौ, पीपली, चंपेश्वर में करोड़ों की लाइन बिछाई गई, लेकिन अब तक गांवों में पानी नहीं पहुंच पाया है। वहीं मरोड़ा के प्रधान ने बताया कि गांव में एकल योजना पास हुई थी, जिस पर अब तक काम नहीं हो पाया।

वहीं चुरकुंडी की प्रधान ने कहा कि आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन को ठीक नहीं करवाया जा सका। कंडेरी के प्रधान ने कहा कि पानी की लाइन व टंकी टूट चुकी है, ग्राम बरसुड़ी के प्रधान ने कहा कि चपलोड़ी, मिलई, घंडियालधार पेयजल लाइन का पता नहीं है।