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डीएम ने रोका 17 अधिकारियों के अगस्त माह का वेतन 16-58-05
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पौड़ी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के उदासीन व्यवहार पर जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कार्यक्रम के तहत आवंटित गांव में रात्रि विश्राम नहीं करने, प्रगति रिपोर्ट न भेजने पर 17 अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी है। डीएम ने चार अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
बुधवार को जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले के दो उप-जिलाधिकारियों सहित 17 जिलास्तरीय अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत आवंटित ग्राम में रात्रि विश्राम नहीं करने और जुलाई माह की प्रगति रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने एसडीएम श्रीनगर, एसडीएम कोटद्वार (तत्कालीन पौड़ी), मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी, उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार, जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी, जिलापूर्ति अधिकारी पौड़ी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पौड़ी, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा जल निगम पौड़ी, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड दुगड्डा, अधिशासी अभियंता लोनिवि बैजरो, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा जल निगम श्रीनगर, अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम पौड़ी, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई कोटद्वार, अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम कोटद्वार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार, परियोजना प्रबंधक स्वजल पौड़ी व उपखंड अधिकारी विद्युत स्यूंसी के वेतन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने डीएफओ गढ़वाल, डीएफओ सिविल सोयम पौड़ी, डीएफओ लैंसडौन, वन प्रभाग कोटद्वार व प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण लैंसडौन का स्पष्टीकरण तलब किया है, जबकि इससे पहले विगत 24 अगस्त को सीडीओ पौड़ी हिमांशु खुराना ने कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली थी। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया। सीडीओ ने कार्यक्रम के तहत जुलाई माह की रिपोर्ट नहीं भेजने वाले अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी थी।
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बुधवार को जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले के दो उप-जिलाधिकारियों सहित 17 जिलास्तरीय अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि ‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत आवंटित ग्राम में रात्रि विश्राम नहीं करने और जुलाई माह की प्रगति रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने एसडीएम श्रीनगर, एसडीएम कोटद्वार (तत्कालीन पौड़ी), मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी, उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार, जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी, जिलापूर्ति अधिकारी पौड़ी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पौड़ी, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा जल निगम पौड़ी, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड दुगड्डा, अधिशासी अभियंता लोनिवि बैजरो, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा जल निगम श्रीनगर, अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम पौड़ी, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई कोटद्वार, अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम कोटद्वार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार, परियोजना प्रबंधक स्वजल पौड़ी व उपखंड अधिकारी विद्युत स्यूंसी के वेतन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने डीएफओ गढ़वाल, डीएफओ सिविल सोयम पौड़ी, डीएफओ लैंसडौन, वन प्रभाग कोटद्वार व प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण लैंसडौन का स्पष्टीकरण तलब किया है, जबकि इससे पहले विगत 24 अगस्त को सीडीओ पौड़ी हिमांशु खुराना ने कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली थी। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया। सीडीओ ने कार्यक्रम के तहत जुलाई माह की रिपोर्ट नहीं भेजने वाले अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी थी।
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