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स्थानांत्रण को दस फीसदी किए जाने पर आक्रोश
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पौड़ी। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों के तबादले को मात्र दस फीसदी करने पर कड़ी आपत्ति जताई । संघ का कहना है कि सरकार स्थानातण नीति के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। जिससे सरकार की मंशा सत्र को शून्य किए जाने करने की लग रही है। संघ मंगलवार (आज) 7 मई को आगामी बैठक में आगे की रणनीति तय करेगा।
राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जयदीप सिंह रावत ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण को मात्र दस फीसदी किया गया है। जो स्थानांतरण नीति के अनुसार नहीं है। सरकार ने स्थानांतण में काउंसिलिंग व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि शासनदेश के अनुसार कोटिकरण करने और गलत कोटिकरण में सुधार की मांग गई है। इस व्यवस्था से वेतन आहरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। जिसमें शैक्षणिक उन्नयन गोष्ठी, जिला स्तरीय प्रकरणों पर चर्चा, वेतन विसंगति, पदोन्नति और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जयदीप सिंह रावत ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण को मात्र दस फीसदी किया गया है। जो स्थानांतरण नीति के अनुसार नहीं है। सरकार ने स्थानांतण में काउंसिलिंग व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि शासनदेश के अनुसार कोटिकरण करने और गलत कोटिकरण में सुधार की मांग गई है। इस व्यवस्था से वेतन आहरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। जिसमें शैक्षणिक उन्नयन गोष्ठी, जिला स्तरीय प्रकरणों पर चर्चा, वेतन विसंगति, पदोन्नति और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
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