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संविदा कर्मी के हवाले जिला पंचायत पौड़ी
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पौड़ी। जिला पंचायत पौड़ी के एएमए का चार्ज संविदा पर नियुक्त एई को प्रदान किया गया है। जिला पंचायत इससे पहले संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को जेई से एई के पद का प्रभार दिए जाने को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहा। यह अजब-गजब आदेश चर्चा का केंद्र बन गया है।
जिला पंचायत पौड़ी के प्रभारी एएमए (अपर मुख्य अधिकारी) संतोष खेतवाल स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनका प्रभार संविदा पर नियुक्त जेई सुदर्शन रावत (प्रभारी एई) को सौंपा है। हालांकि प्रभार में आहरण-वितरण का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ इस प्रभार को लेकर मुख्यालय पौड़ी में खूब चर्चाएं हो रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के इस फैसले को लेकर उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 15 विकास खंडों के इस जिला पंचायत को संविदा कर्मी के हवाले करना व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी एमएम खान ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम के तहत किसी भी पद का प्रभार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रभारी एएमए सुदर्शन रावत ने बताया कि एएमए का प्रभार अध्यक्ष ने सौंपा है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक प्रभार दिया गया है, वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ने बताया कि संविदा पर भी कर्मचारी की नियुक्ति सरकार ने की है। पंचायतराज निदेशालय से परामर्श के बाद ही उन्हें प्रभार दिया गया है।
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जिला पंचायत पौड़ी के प्रभारी एएमए (अपर मुख्य अधिकारी) संतोष खेतवाल स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनका प्रभार संविदा पर नियुक्त जेई सुदर्शन रावत (प्रभारी एई) को सौंपा है। हालांकि प्रभार में आहरण-वितरण का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ इस प्रभार को लेकर मुख्यालय पौड़ी में खूब चर्चाएं हो रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के इस फैसले को लेकर उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 15 विकास खंडों के इस जिला पंचायत को संविदा कर्मी के हवाले करना व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी एमएम खान ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम के तहत किसी भी पद का प्रभार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रभारी एएमए सुदर्शन रावत ने बताया कि एएमए का प्रभार अध्यक्ष ने सौंपा है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक प्रभार दिया गया है, वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ने बताया कि संविदा पर भी कर्मचारी की नियुक्ति सरकार ने की है। पंचायतराज निदेशालय से परामर्श के बाद ही उन्हें प्रभार दिया गया है।
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