{"_id":"6afc7516726b0a3b6600c9ae","slug":"uttarakhand-high-court-dismissed-the-juvenile-petition-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"नैनीताल: हाईकोर्ट ने खारिज की किशोर की याचिका, झबरेड़ा मारपीट मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं मानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नैनीताल: हाईकोर्ट ने खारिज की किशोर की याचिका, झबरेड़ा मारपीट मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं मानी
Tue, 17 Nov 2026 09:09 PM IST
Heera
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:09 PM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है, जिसमें 10 अक्तूबर 2026 को दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके खिलाफ 10 अक्टूबर 2026 को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह अन्य लोगों के साथ तमंचा, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा और हमला किया। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें देहरादून के दून अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वह बच निकला।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह 17 वर्षीय किशोर है और उसे गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए। राज्य की ओर से कहा गया कि किशोर को आरोपी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस उसे पकड़ती है तो उसे तुरंत बाल कल्याण पुलिस थाने भेजना होगा। इसके बाद उसे केवल उतने समय के लिए ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, जब तक उसे 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश ना किया जाए। यह प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार होगी। कोर्ट ने राज्य की इस दलील से सहमति जताई कि किशोर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
