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नैनीताल: कालाढूंगी अतिक्रमण नोटिस पर हाईकोर्ट का अहम आदेश, चार माह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

Tue, 17 Nov 2026 08:55 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Tue, 17 Nov 2026 08:55 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने कालाढूंगी अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ याचिका पर याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में दस्तावेजों के साथ समन्वय समिति के समक्ष जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है।

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Important order of High Court on Kaladhungi encroachment notice
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने कालाढूंगी स्थित छोटी हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर अपने स्वामित्व व कब्जे के दस्तावेजों के साथ नैनीताल की समन्वय समिति के समक्ष विस्तृत जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है, जिस पर समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेगी। कोर्ट ने समिति का निर्णय आने या अगले चार माह तक जो भी पहले हो याचिकाकर्ताओं के कब्जे वाली भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार अमजद अली और नईम उद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर पालिका परिषद कालाढूंगी द्वारा उनके किराएदारों रईस अहमद/रईस भारती आदि के नाम पर 29 सितंबर 2026 को जारी किए गए 15 दिनों के अतिक्रमण हटाने के नोटिस को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पूर्व के न्यायिक आदेशों के अनुसार सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने से पहले जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा भूमि का सीमांकन किया जाना अनिवार्य है। राज्य की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में डीएम, डीएफओ, लोक निर्माण व सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा एसडीएम की सदस्यता वाली समन्वय समितियों का गठन किया जा चुका है।

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कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर अपने स्वामित्व व कब्जे के दस्तावेजों के साथ नैनीताल की समन्वय समिति के समक्ष विस्तृत जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है, जिस पर समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेगी। कोर्ट ने समिति का निर्णय आने या अगले चार माह तक जो भी पहले हो याचिकाकर्ताओं के कब्जे वाली भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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