नैनीताल: गैरसैण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने गैरसैण में प्रदर्शनकारियों पर रेजर तार और अत्याचार के मामले में सरकार सहित अन्य को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने गैरसैण में विधान सभा सत्र चलने के दौरान पुलिस द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बेरीकेटिंग पर लगाए गए रेजर युक्त तार बंदी, उन पर हुए अत्याचार की उच्च स्तरीय जांच करने, घायलों को मुआवजा दिलाए जाने तथा प्रदर्शन करने के लिए नियमावली बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ मुख्य सलाहकर दीपक ढ़ोढियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैण में विधान सभा सत्र चलने के दौरान स्थायी राजधानी और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओ को लेकर शांति पूर्वक प्रदर्शन किया गया। जिसकी सूचना सत्र प्रारम्भ होने से पहले जिला प्रशासन को दी गयी थी, जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आठ जगहों पर बेरीकेटिंग की गई, यही नही इन बेरीकेटिंगो पर रेजर युक्त धारदार नुकिले तार लगाए गए, प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शन कारियों को इन रेजर युक्त धारदार तारों से गंभीर चोटे आई।
याचिका में कहा कि एक व्यक्ति अमित रावत को 27 टांके तक लगे। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर इन बेरीकेटिंगो के ऊपर फेका गया, जो एक अमानवीय व्यवहार था। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि भविष्य में पुलिस ऐसी बेरीकेटिंग ना करें, मामले की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जाच कराई जाए, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और भविष्य में होने वाले प्रदर्शन के लिए नियमावली बनाई जाए, ताकि प्रदर्शन कारियों को कोई हानि ना हो और उनका प्रदर्शन शांति पूर्वक हो सके।
