टीम बन गई जांच का अता-पता नहीं

जिस परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक होगी उसका सफेद कार्ड बनेगा और उसे राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत सस्ते दामों में राशन मिलेगा। वहीं जिस परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक और पांच लाख रुपये तक होगी। उसे राज्य खाद्य योजना का लाभ मिलेगा। वहीं पांच लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को सरकार की ओर से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्ति विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 20 हजार परिवार जिले में ऐसे हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना से अधिक है और वह राष्ट्रीय खाद्य योजना का लाभ ले रहे हैं।
इस मामले में सीडीओ ने पूर्ति विभाग को पत्र लिखकर जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। पूर्ति विभाग की ओर से करीब 20 दिन पूर्व कमेटी बनाकर फाइल सीडीओ ऑफिस में भेज दी गई है। लेकिन सीडीओ की ओर से अभी तक कमेटी की संस्तुति नहीं की गई है। डीएसओ मनोज कुमार का कहना है कि संस्तुति मिलते ही जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा।