6 को वीरपुर लच्छी में होगी महापंचायत

शुक्रवार को समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से मुलाकात की और एक अप्रैल को एडीएम के माध्यम से डीएम नैनीताल को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेषित ज्ञापन के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी मांगी। एसडीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि गांव के बीचोंबीच बने कच्चे रास्ते पर भारी वाहनों और डंपरों की आवाजाही बंद रहेगी। प्रशासन ने कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुरूप खेतों एवं गूल की नपाई का कार्य शनिवार से शुरू किया जाएगा।

उन्होंने आश्वस्त किया कि नपाई के दौरान खनन व्यवसायियों को मौके पर नहीं आने दिया जाएगा। खेतों और गूलों का सीमांकन कर चूना डालकर निशान लगाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में मनमोहन अग्रवाल, ललित उप्रेती, ललिता रावत, कमलेश कुमार, कान सिंह, गोपाल असनोड़ा, रवि लालमणी आदि शामिल थे।

भाजपा ने फूंका राज्य सरकार का पुतला
राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में भाजपा नेता एवं पूर्व सभासद सत्यप्रकाश शर्मा के नेतृृत्व में कार्यकर्ताओं ने लखनपुर क्रांति चौक पर राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खनन माफिया को खुला संरक्षण दे रही है। इस दौरान भाजयुमो के नगर महामंत्री मनोज रावत, अप्पू मेहरोत्रा, शिशुपाल सज्वान, बबलू, राजू नैनवाल, पूरन नैनवाल, अमित, संजीव रस्तोगी, गगन कुमार, पप्पू ठाकुर, अनिल गोलिया, त्रिभुवन खाती, सोनू शर्मा, सतीश मेहता, राहुल, चंदन नेगी, योगेश बुधोड़ी, शंकर, दीपू रावत, राहुल नेगी, गणेश, पंकज सत्यवली, नीतू लखचोरा, मोहन रावत, अमित बेलवाल आदि थे।

ध्यानी पर हुआ हमला कायराना हमला : रावत
लैंसडोन विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी पर हुआ हमला कायराना हमला है। श्री रावत ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में खनन एवं शराब माफिया का राज हो गया है और इन माफिया को सत्ता में बैठे कुछ लोगों का खुला संरक्षण प्राप्त है। श्री रावत ने आरोप लगाया कि माफिया द्वारा प्रतिदिन करोड़ों रुपए का खनन अवैध रूप से किया जा रहा है और माफिया इतने मजबूत हैं कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही पुलिस एवं राजस्व कर्मियों पर भी हमला करने से नहीं डर रहे हैं। विधायक ने प्रदेश सरकार से मांग की कि ध्यानी पर हुए हमले की उच्च स्तरीय जांच की जाए एवं वारदात करने वालों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए।