बाहर के बिल्डर भी बना सकेंगे सस्ते आवास 

उन्होंने योजना में देरी का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ते हुए कहा कि केंद्र की योजना ढाई साल पहले शुरू हो गई थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया। रविवार को रामपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कौशिक ने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग के साथ बैठक कर निकाय चुनाव की तैयारियां कर ली है।

चुनाव को चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इस बार ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया है। 92 में से 88 निकायों में सीमा विस्तार नहीं किया गया है। जिन निगमों में विस्तार हुआ है काम पूरा हो गया है। सिर्फ अल्मोड़ा, डोईवाला, बाजपुर में विस्तारीकरण पूरा नहीं हो सका है। फिर भी नए परिसीमन के बाद 40 फीसदी आबादी नगरीय क्षेत्र में पहुंच गई है।

इस तरह हम भी देश के नौ राज्यों में पहुंच गए हैं जहां आबादी इतनी है। विस्तारीकरण पर विपक्ष के कोर्ट जाने की धमकी पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस ने पांच सालों में 25 निकाय बनाए। उन गांवों को भी शामिल किया गया जिनका अस्तित्व नहीं है तब हमने सहयोग दिया था क्योंकि यह जनता के हित में था। अब कांग्रेस को भी भाजपा का सहयोग देना चाहिए।

कूडे़ से बनेगी खाद 
उन्होंने कहा कि कूड़ा प्रबंधन के लिए दो चरणों में तैयारी है। पहले चरण में डोर-टू-डोर कलेक्शन है। अभी 742 वार्ड में 706 में आरंभ हो गया है सिर्फ 36 बाकी हैं, जिसे हर कीमत पर मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में कूड़ा निस्तारण है। नगर निगम व नगर पालिका में डंपिंग मैदान में फेंकेंगे। बाकी निकायों में कलेक्शन केंद्र बनाकर जैविक और अजैविक कूड़े की छंटनी होगी। जैविक से खाद बनाई जाएगी और अजैविक प्लास्टिक को बेचा जाएगा।

नक्शे के कम हो सकते है दाम 
मंत्री के अनुसार सुनियोजित विकास के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर काशीपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला विकास प्राधिकरण बनाए हैं। इनमें प्रापर्टी डीलर के पंजीयन एवं नक्शे के लिए आन लाइन पंजीयन शुरू हो गया है। प्राधिकरण में नक्शा पास कराने का शुल्क 70 ये 80 हजार तक पहुंचने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि 1000 वर्ग मीटर तक घर बनाने पर नक्शे की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर के शुल्क को भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। 

ये गिनाई उपलब्धियां
= सभी नगर निगम, पालिका, पंचायत और सरकारी दफ्तरों में एलईडी अनिवार्य
= पलायन आयोग का गठन
= एनएच 74, चावल एवं छात्रवृत्ति घोटाले पर वार
= ट्रांसफर अधिनियम का निर्माण
= प्लास्टिक इंजीनियरिंग विवि के लिए मंजूरी मिलना
= मेट्रो निगम का गठन, दिल्ली मेट्रो ने दून में किया सर्वे। दून के बाद होगा हरिद्वार, ऋषिकेश में मेट्रो का काम
= 92 निकायों में से 54 हुए खुले से शौच मुक्त
-प्रदेश में 11 नए रैन बसेरों का निर्माण होगा, प्रदेश के सभी फेरी व्यवसायी और वेंडरों को पहचान पत्र दिए जाएंगे