लोक अदालतों में 1500 वादों का हुआ निस्तारण

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुधाशुं धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में दो अलग-अलग बैंच गठित की गईं, जिसमें यूनाइटेड नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस व अन्य बीमा कंपनियों के अधिकारी व पैनल अधिवक्ता मौजूद थे। लोक अदालत के लिए 245 वाद नियत थे, जिसमें से 24 वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया और 84 लाख 16 हजार 171 रुपये प्रतिकर वसूला गया।

लोक अदालत के संचालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी, हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र दत्त, रजिस्ट्रार न्यायिक सुजाता सिंह, प्राधिकरण की ओएसडी रीना नेगी ने सहयोग दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार अग्रवाल ने लोक अदालत का निरीक्षण किया।  

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा जिले में 76 वादों का निस्तारण कर 32,19,384 रुपये, बागेश्वर में 17 वादों का निस्तारण कर 4,48,127 रुपये, चमोली जिले में 25 वादों का निस्तारण कर 3,65,641 रुपये, चंपावत में 124 वादों का निस्तारण कर 5,52,066 रुपये, देहरादून में 707 वादों का निस्तारण कर 35,71,286 रुपये, हरिद्वार जिले में 139 वादों का निस्तारण कर 36,40,684 रुपये, नैनीताल जिले में 166 वादों का निस्तारण कर 14,16, 087 रुपये, पौड़ी गढ़वाल में 4 वादों का निस्तारण कर 11,00,000 रुपये, पिथौरागढ़ में 31 वादों का निस्तारण कर 10,49,632 रुपये, रुद्रप्रयाग में 12 वादों का निस्तारण कर 1,13,000 रुपये, टिहरी जिले में 18 वादों का निस्तारण कर 10,00,500 रुपये, ऊधमसिंह नगर जिले में 93 वादों का निस्तारण कर 2,87,08,816 रुपये जबकि उत्तरकाशी जिले में 64 वादों का निस्तारण कर 33,41,277 रुपये प्रतिकर वसूला गया। इस प्रकार 1500 वादों का निस्तारण कर 5 करोड़, 69 लाख 42 हजार 671 रुपये प्रतिकर वसूला गया।