वकीलों ने कहा, 31 तक बंद हों कोर्ट

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। चूंकि न्यायालय परिसर भी सार्वजनिक स्थान है। यहां दूर-दूर से वादकारी आते रहते हैं। सभी हालातों के मद्देनजर 31 मार्च तक न्यायालयों में अवकाश घोषित करना चाहिए।
ज्ञापन भेजने वालों में हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, सचिव विनीत परिहार, उपसचिव किशोर जोशी, कोषाध्यक्ष तनुजा तिवारी, पुस्तकालय अध्यक्ष योगेश लोहनी, चंदन मेहता, मनीष गोयल, बार काउंसिंल आफ उत्तराखंड के सदस्य मेहरबान सिंह कोरंगा, राजीव टंडन, घनानंद जोशी, जेएन महतोलिया, नीरज जोशी, अतुल पंत, हरिओम तिवारी, दिगंबर सिंह किरौला आदि शामिल हैं।