भवाली (नैनीताल)। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर न्याय पंचायत स्तर पर सीएससी सेंटर खोले जाने का ग्राम प्रधान संगठन रामगढ़ ने कड़ा विरोध किया है। उनकी मांग है कि सीएससी सेंटर ग्राम पंचायत स्तर पर खोला जाए।
सोमवार को संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दियोलिया के नेतृत्व में प्रधानों ने बीडीओ के माध्यम से पंचायती राज सचिव देहरादून को एक ज्ञापन भेजा। जिसमें उन्होंने सीएससी सेंटर को ग्राम पंचायत स्तर पर खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि संगठन सीएससी सेंटर खोलने का स्वागत करता है लेकिन सेंटर को न्याय पंचायत स्तर पर नहीं खोला जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत स्तर पर सेंटर खुलने से ग्रामीणों को अधिक लाभ होगा।
उन्हें ऑनलाइन कार्य कराने में आसानी होगी। प्रत्येक न्याय पंचायत में लगभग 20 ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा से 2500 रुपये की धनराशि प्रति माह सीएससी सेंटर संचालक को दी जानी है। कई ग्राम सभाएं न्याय पंचायत से 40 से 50 किमी की दूरी पर हैं। इस दूरी के बीच में ही 10 से 15 सीएससी सेंटर पहले से ही संचालित हैं। इसलिए न्याय पंचायत स्तर पर सेंटर खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जगदीश चंद्र जोशी, मुकेश चंद्र, एस कुमार, बाली राम, दीपा देवी आदि थे।
