वाहनों में हाई बीम लाइटों पर रोक लगाए सरकार

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता शशांक उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन कर वाहनों में हाई बीम लाइटें लगाई जा रही हैं। इस कारण सामने से आ रहे वाहन के चालक को अत्यधिक तेज रोशनी के चलते कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है। नब्बे प्रतिशत हादसे हाई बीम लाइट आंखों में पड़ने के कारण होती हैं। राज्य सरकार और प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही तेज रोशनी वाली लाइटों के खतरनाक प्रभाव को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया।
पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार को आदेशित किया कि वह हाई बीम लाइटों को प्रतिबंधित करे। पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाऊं और गढ़वाल को हाई बीम लाइट के खतरनाक प्रभाव की जानकारी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों आदि के माध्यम से देकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उपमहानिरीक्षकों को यह भी कहा गया है कि वाहनों में हाई बीम लाइट हटाने के निर्देश अपने से निचले स्तर के अधिकारियों को दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई हाई बीम लाइट नहीं हटाता है तो उसका चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया जाए।