लालकुआं। भाकपा माले के राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने कहा कि मोदी सरकार देश के सभी सार्वजनिक संस्थानों को कॉरपोरेट के हवाले करने के बाद अब देश के वनों को पूंजीपतियों की लूट के लिए खोलने और वनों में रहने वाले लोगों को वन भूमि से बेदखल करने के लिए वन संरक्षण नियम-2022 प्रस्ताव संसद में लेकर आई है।
भाकपा माले बिंदुखत्ता एरिया कमेटी की बैठक में बहुगुणा ने कहा कि 15 नवंबर को पूरे देश में वन संरक्षण नियम 2022 के खिलाफ किसानों के संयुक्त प्रदर्शन को अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से समर्थन दिया गया है। इसके साथ ही बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग और मोदी सरकार की ओर से प्रस्तावित वन संरक्षण नियम को रद्द करने की मांग पर 15 नवंबर को लालकुआं में जुलूस प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में जिला सचिव डॉ कैलाश पांडेय, ललित मटियाली, विमला रौथाण, चंदन राम, नैन सिंह कोरंगा, किशन बघरी, कमल जोशी, धीरज कुमार, हरीश चंद्र सिंह भंडारी, निर्मला शाही, प्रमोद कुमार आदि शामिल रहे। संवाद
