भाजयुमो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हंगामा

ईई के कार्यालय छोड़कर चले जाने से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचने से मामला शांत हुआ।

बृहस्पतिवार दोपहर भाजयुमो जिलाध्यक्ष मदन मोहन जोशी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता लोनिवि कार्यालय पहुंचे। लोनिवि के एक टेंडर में ढाई करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता ईई रंजीत सिंह रावत के दफ्तर में घुस गए।

ईई पर गुपचुप तरीके से टेंडर करने का आरोप लगाकर उनका घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। ईई रंजीत रावत और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तीखी झड़प हुई, जिसके बाद ईई ऑफिस छोड़कर बाहर आ गए। यहां भी कार्यकर्ताओं ने फिर से टेंडर निकालने की मांग को लेकर ईई को दोबारा घेर लिया।

पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर कोरंगा, भाजपा नगर अध्यक्ष विजय मनराल और पालिका की पूर्व चेयरमैन रेनू अधिकारी ने कहा कि वित्तमंत्री के इशारे पर लोनिवि में गड़बड़ी चल रही है। छोटे ठेकेदारों का उत्पीड़न हो रहा है। विरोध-प्रदर्शन में वंदना पंत, मुकेश भट्ट, हिमांशु मिश्रा, गौरव जोशी, नीरज बिष्ट, बालम बिष्ट, विरेंद्र जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

ईई ने वित्तमंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश के दबाव में स्थानीय समाचार पत्र में निविदा निकाले बगैर ही उनके समर्थकों को ढाई करोड़ का टेंडर जारी कर दिया। इस गोलमाल में ईई की भूमिका संदिग्ध है, लिहाजा जांच कराई जाए।

- मदन मोहन जोशी, जिलाध्यक्ष भाजयुमो।

पूर्व में भी लोनिवि में कई अनियमितताएं हुई हैं। व्यक्ति विशेष को टेंडर किए गए हैं। इससे स्थानीय ठेकेदारों का उत्पीड़न हो रहा है। लोनिवि के टेंडरों की जांच के लिए प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलेगा और दोषियों के खिलाफ  कार्यवाही की मांग की जाएगी।

- सचिन साह, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजयुमो।

दर्जनों लोग शोरशराबा करते हुए दफ्तर में घुस आए। दफ्तर में खड़े होने की जगह नहीं होने से वार्ता के लिए कार्यालय के बाहर बुलाया। वहां भी उन्होंने अभद्रता की। मैंने किसी भी व्यक्ति के दबाव में कोई गलत टेंडर नहीं किया। अगर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच कराई जाए और दोषी होने पर कार्रवाई की जाए।

- रंजीत सिंह रावत, ईई लोनिवि।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने मांगी सुरक्षा
लोनिवि कर्मचारी महासंघ ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर ईई समेत बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। महासंघ ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। इसके विरोध में अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना देकर सुरक्षा की मांग की।