बोट हाउस क्लब की निधि ढ़ाई लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने पर सहमति

बोट हाउस क्लब के पदेन अध्यक्ष कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी और इसे खारिज कर दिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि क्लब की कार्यकारिणी में तीन बार चुनाव जीतने वाले पदाधिकारियों को चौथी बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव का अधिकांश सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया जिसके चलते यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया।
सदस्यों ने क्लब की सालाना निधि ढाई लाख से बढ़ाकर पचास लाख कराने की मांग की। व्यापक चर्चा के बाद क्लब की निधि 25 लाख रुपये सालाना करने पर सहमति बनी। क्लब की कार्यकारिणी के लिए हर साल होने वाले चुनाव में भौतिक रूप से मतदान कराने के बजाए ई-वोटिंग कराने की भी मांग की गई। बताया गया कि बोट हाउस क्लब की नियमावली में ई-वोटिंग का प्रावधान नहीं है। तय किया गया कि इस संबंध में रजिस्ट्रार आफ कंपनीज (आरओसी) से राय ली जाएगी और उनकी राय के अनुसार ही ई-वोटिंग के मामले में कोई फैसला लिया जाएगा।
बैठक में क्लब के पदेन अध्यक्ष और कमिश्नर रावत, बोट हाउस क्लब के पूर्व महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता डीके शर्मा, प्रबंध कमेटी सदस्य चौधरी धीर सिंह, मुकंद प्रसाद, अखिल साह, शोएब अहमद, मोहन पांडे, दिनेश चंद्र साह, वीर श्रीवास्तव, नसीम रेहान, विजय साह, जेएस सरन आदि मौजूद थे।