चौसला में हाईकोर्ट के लिए देखी जा रही राजस्व की भूमि के बीच भाखड़ा नदी में मिलने वाला बरसाती नाला पड़ता है। इस कारण यहां हाईकोर्ट बनने में अड़चन आ सकती है। उधर प्रशासन, लोनिवि और हाईकोर्ट के ओएसडी ने चौसला में राजस्व की जमीन का निरीक्षण किया। इसकी रिपोर्ट बना दी गई है। ओएसडी इस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे।

गौलापार में वन भूमि का मामला फंसने के बाद हाईकोर्ट के लिए राजस्व की भूमि ढूंढी जा रही थी। चार मार्च को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे थे। प्रशासन ने चौसला के पास राजस्व की एक 10.790 हेक्टेयर भूमि बताई थी। इस भूमि को हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त बताया गया था। साथ ही कम पड़ने वाली जमीन आसपास की वन भूमि लेने की बात भी सामने आई थी।

चीफ जस्टिस के निर्देश पर बुधवार को प्रशासन, लोनिवि और हाईकोर्ट के ओएसडी इस जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, यहां काफी संख्या में पेड़ हैं। साथ ही इस जमीन के बीच से एक बड़ा बरसाती नाला बहता है, जो आगे जाकर भाखड़ा में मिलता है। निरीक्षण में सामने आया है कि इस नाले से भविष्य में हाईकोर्ट भवन को खतरा पैदा हो सकता है। यहां सड़क चौड़ीकरण और अन्य कार्य भी किए जाने होंगे, जिसमें वन भूमि आएगी।

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सूत्रों के अनुसार, टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ओएसडी को सौंप दी है। वह इस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

 

चौसला, पनियाली क्षेत्र में हाईकोर्ट के लिए जमीन देखी गई है। अभी जमीन फाइनल नहीं हुई हैं। हाईकोर्ट के ओएसडी भी जमीन देखने आए थे।
-पारितोष वर्मा एसडीएम।