रेलवे अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई

शनिवार को डीएम कैंप कार्यालय में डीएम धीराज गर्ब्याल की अध्यक्षता में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण को हटाने को लेकर चर्चा हुई। डीएम ने खर्च का आंकलन रेलवे अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपते हुए 23 करोड़ के बजट और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा है। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि पीएसी/पैरामिलिट्री बल को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल, एमबी इंटर कॉलेज मैदान आदि स्कूलों में ठहराया जाएगा। इनके लिए टेंट, बिजली, शौचालय आदि में तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुलिस बल और अधिकारियों को लाने ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने में आठ करोड़, खाने-पीने, वाहनों के ईंधन में 10.50 करोड़ रुपये, बैरिकेडिंग में 50 लाख रुपये और विविध व्यय में एक करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके अलावा रेलवे को अतिक्रमण हटाने के लिए 25 पोकलैंड, 25 जेसीबी और मलबा ढोने के लिए वाहन और मजदूरों का इंतजाम खुद करने होंगे। अतिक्रमण तोड़ने से पहले मुनादी, वीडियोग्राफी, ड्रोन से निगरानी भी खुद करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्यवाही 15 दिन में पूरी हो जाती है तो खर्च घटकर आधा हो जाएगा।
बैठक में एडीएम अशोक जोशी, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम मनीष कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
हल्द्वानी में अस्थायी जेल भी बनेगी
हल्द्वानी। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध प्रदर्शन हो सकता है। इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। डीएम ने बैठक में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने से पूर्व अस्थायी जेल बनाने के लिए पांच दिन के भीतर भवन चिह्नित करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, जेल अधीक्षक की संयुक्त कमेटी बनाई है।
अतिक्रमण हटाने से 15 दिन पूर्व दें जानकारी : डीएम
हल्द्वानी। डीएम धीराज गर्ब्याल ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन पहले प्रशासन को इसकी सूचना दें। सूचना के बाद प्रशासन फोर्स सहित सभी तैयारियां पूर्ण करेगा।